मुंबई: राज्यातील व्यावसायिक व्यवहार, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सरकारी कंत्राटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या बँक गॅरंटी (बँक हमीपत्र) आणि वित्तीय हमीपत्रांवर आता स्वतंत्रपणे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ७ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत 'महाराष्ट्र मुद्रांक (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०२६' सादर केले. या नव्या कायद्यामुळे वित्तीय क्षेत्रात मोठे बदल होणार असून, उद्योजक आणि सर्वसामान्यांवर याचे संमिश्र परिणाम दिसून येणार आहेत.
आतापर्यंत महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ मध्ये बँक गॅरंटी किंवा वित्तीय हमीपत्रांसाठी कोणतीही स्वतंत्र तरतूद नव्हती. हे दस्तऐवज कायद्याच्या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ५४ अंतर्गत 'सिक्युरिटी बाँड' (सुरक्षा रोखे) म्हणून ग्राह्य धरून त्यावर शुल्क आकारले जात होते. मात्र, वाढते व्यापारी व्यवहार आणि पायाभूत प्रकल्पांमधील बँक गॅरंटीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने यासाठी 'अनुच्छेद ३४-अ' हा नवीन विभाग समाविष्ट केला आहे.
नव्या विधेयकानुसार वित्तीय आणि बँक गॅरंटीच्या रकमेनुसार शुल्काची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामध्ये लघुउद्योजकांपासून ते मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत आणि सरकारी कामांच्या कंत्राटदारांपर्यंत सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे. नवीन कररचना खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
५ लाख रुपयांपर्यंतची हमीपत्रे: एकूण रक्कमेच्या ०.१% (किमान रु. ५००).
५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची हमीपत्रे: एकूण रक्कमेच्या ०.३% (कमाल मर्यादा रु. २० लाख).
सरकारी महामंडळे व स्थानिक संस्थांच्या नावे सार्वजनिक कामांसाठी: थेट रु. ५०० (निश्चित शुल्क).
हमीपत्राचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ (रक्कम न वाढवता): एकूण रक्कमेच्या ०.२५% (कमाल मर्यादा रु. २५ हजार).
इतर सर्वसाधारण लेटर ऑफ गॅरंटी: थेट रु. ५००.
या विधेयकातीलएक दिलासादायक बदल म्हणजे बँक गॅरंटीच्या नूतनीकरणाबाबत (Renewal) आहे. यापूर्वी, जेव्हा एखाद्या प्रकल्पाची मुदत संपायची आणि बँक गॅरंटी नूतनीकरण करावी लागायची, तेव्हा मूळ गॅरंटी इतकेच पूर्ण मुद्रांक शुल्क पुन्हा भरावे लागत असे. यामुळे उद्योजकांवर आर्थिक बोजा पडत होता आणि एकाच व्यवहारावर वारंवार कर भरावा लागत होता. आता नवीन दुरुस्तीनुसार, जर गॅरंटीची रक्कम न वाढवता केवळ मुदतवाढ दिली जात असेल, तर केवळ ०.२५% शुल्क लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा २५,००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विकासकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
शासकीय महामंडळे, नगरपालिका, जिल्हा परिषद किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक संस्थांच्या सार्वजनिक कामांसाठी किंवा खरेदी प्रक्रियेसाठी (Public Procurement) काढण्यात येणाऱ्या बँक गॅरंटीवर केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. यामुळे शासकीय कंत्राटदारांचा खेळता पैसा (Working Capital) अडकून पडणार नाही आणि सार्वजनिक प्रकल्पांचा खर्च मर्यादित राखण्यास मदत होईल.
तिजोरीत पडणार भर: वाढत्या व्यापारी आणि औद्योगिक उलाढालींमधून राज्याचा महसूल वाढवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडेल.
मोठ्या व्यवहारांवर बोजा: ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यापारी बँक गॅरंटीवर ०.३% शुल्क लागू केल्यामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट व्यवहारांचा खर्च वाढणार आहे. कमाल मर्यादा २० लाख रुपये ठेवली असली तरी, मोठ्या उद्योगांसाठी हा खर्च नक्कीच वाढेल.
पारदर्शकता येणार: बँक गॅरंटीसाठी स्वतंत्र प्रवर्गाची निर्मिती केल्यामुळे भविष्यात कायदेशीर वादाचे प्रसंग टळतील आणि कर आकारणीत स्पष्टता येईल.
हे विधेयक सध्या विधीमंडळात सादर करण्यात आले असून, राज्यपालांनी संविधानातील अनुच्छेद २०७(१) अंतर्गत या वित्तीय विधेयकाला शिफारस दिली आहे. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल. उद्योग जगतातून या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी मोठ्या व्यवहारांवरील ०.३% दराबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.