सध्याच्या डिजिटल युगात देशातील मोठ्या व्यावसायिक बँका झपाट्याने प्रगती करत असताना, आपल्या ग्रामीण व निमशहरी भागाचा कणा असलेल्या सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसमोर अस्तित्वाची मोठी लढाई उभी ठाकली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वाढते पगार, शाखांचे भरमसाठ भाडे, वीज बिल आणि कागदपत्रांची किचकट हाताळणी यांमुळे या संस्थांचा ऑपरेशनल खर्च (Operational Cost) कमालीचा वाढला आहे. परिणामी, नफा मिळवणे मोठे आव्हानात्मक बनले आहे. मात्र, या आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी सहकार क्षेत्रात 'लो-कॉस्ट मॉडेल्स' (Low-Cost Models) चा वापर एक प्रभावी आणि क्रांतिकारी उपाय म्हणून समोर येत आहे.
बँकिंग क्षेत्रात 'लो-कॉस्ट मॉडेल्स' म्हणजे अशा धोरणात्मक आणि तांत्रिक पद्धती, ज्यांचा वापर करून बँका आपला ग्राहक संपादन खर्च (Customer Acquisition Cost - CAC) आणि दैनंदिन ऑपरेशनल खर्च किमान पातळीवर आणतात. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे हा यामागील मुख्य उद्देश असतो.
सध्याची स्थिती: अनेक सहकारी बँकांच्या शाखा ठराविक तालुक्यापुरत्या किंवा जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित असतात. अशात नवीन शाखा उघडणे अत्यंत खर्चिक ठरते.
परिवर्तनाची दिशा: निओ-बँकिंगच्या धर्तीवर स्वतःचे मोबाईल ॲप्स सुरू करून या बँका जिल्हा किंवा राज्य पातळीवर आपला विस्तार करू शकतात. यामुळे नवीन शाखा उघडण्याचा करोडो रुपयांचा खर्च वाचतो आणि तरुण वर्ग (Youth Generation) या बँकांकडे आकर्षित होतो. जागेचे भाडे आणि शाखेतील कर्मचाऱ्यांचा खर्च १००% वाचल्याने हा वाचलेला पैसा ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी वापरता येतो.
सध्याची स्थिती: बऱ्याच सहकारी बँका स्वतःचे छोटे सर्व्हर किंवा स्थानिक कॉम्प्युटर सिस्टीम वापरतात, ज्यांच्या मेंटेनन्ससाठी महागड्या तज्ज्ञांची गरज भासते.
परिवर्तनाची दिशा: बँका स्वतःचे महागडे सर्व्हर उभारण्याऐवजी संपूर्ण डेटा आणि सॉफ्टवेअर सुरक्षित क्लाउड सर्व्हरवर (उदा. AWS, Azure, Google Cloud) स्थलांतरित करू शकतात. यामुळे आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च ७०% पर्यंत कमी होतो. छोट्या पतसंस्थांनाही मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे हाय-टेक सुरक्षा आणि सुविधा कमी खर्चात मिळतात, तसेच नवीन सेवा काही दिवसांत लाँच करणे शक्य होते.
सध्याची स्थिती: ग्राहकांच्या छोट्या-छोट्या शंकांसाठी (उदा. खात्यातील शिल्लक, स्टेटमेंट, एफडीचे व्याजदर) बँक कर्मचाऱ्यांना वारंवार फोन कॉल्स अटेंड करावे लागतात.
परिवर्तनाची दिशा: मराठी भाषेत काम करणारे व्हॉट्सॲप चॅटबॉट्स आणि AI चा वापर केल्यास ९०% किरकोळ कामे यंत्राद्वारे होतात. यामुळे कस्टमर केअर चालवण्याचा खर्च ६० ते ७०% कमी होतो. कर्मचाऱ्यांचा बहुमूल्य वेळ वाचतो आणि ते अधिक चांगल्या लोन रिकव्हरी किंवा आर्थिक नियोजनाच्या उत्पादक कामांमध्ये लक्ष घालू शकतात. २४/७ सेवा उपलब्ध राहिल्याने ग्राहकांचे समाधानही वाढते.
सध्याची स्थिती: सहकारी बँकांना स्थानिक पातळीवर मार्केटिंग करून कर्जदार किंवा ठेवीदार शोधावे लागतात.
परिवर्तनाची दिशा: आधुनिक एपीआय (API) च्या मदतीने या बँका स्थानिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), लहान व्यावसायिक किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सशी जोडल्या जाऊ शकतात. बँका स्वतः मार्केटिंग करण्याऐवजी आपले बँकिंग प्लॅटफॉर्म फिनटेक कंपन्या किंवा ई-कॉमर्स साईट्सशी जोडतात. यामुळे विना-प्रयत्न ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते आणि 'बाय नाऊ पे लेटर' (BNPL) सारख्या सुविधा थेट देता येतात.
सध्याची स्थिती: खाते उघडताना फॉर्म भरणे, झेरॉक्स काढणे, सह्या घेणे आणि कागदपत्रांची फाईल सांभाळणे यात भरपूर वेळ आणि कागद खर्च होतो.
परिवर्तनाची दिशा: व्हिडिओ केवायसीमुळे घरबसल्या ग्राहकाची ऑनलाइन पडताळणी होते. पारंपारिक पद्धतीत खाते उघडण्यासाठी येणारा ₹३०० ते ₹५०० चा खर्च या मॉडेलमुळे अवघ्या ₹१० ते ₹२० वर येतो. कागदाचा वापर बंद झाल्याने हा कारभार पूर्णपणे 'इको-फ्रेंडली' आणि झटपट होतो.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना जर भविष्यात टिकायचे असेल आणि स्पर्धेत तग धरून राहायचे असेल, तर त्यांना "लोकल टच आणि डिजिटल टेक्नॉलॉजी" (Local Touch with Digital Tech) हे समीकरण स्वीकारावेच लागेल. लो-कॉस्ट मॉडेल्सचा सुयोग्य वापर केल्यामुळे केवळ खर्चच कमी होत नाही, तर लहान सहकार संस्था देखील मोठ्या राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांना कडवी टक्कर देऊ शकतात, यात शंका नाही.