हे प्रकरण रमादेवी टी.एल. विरुद्ध रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर या नावाने न्यायालयात सादर झाले होते.
फसवणुकीची पार्श्वभूमी: २९ एप्रिल २०१९ पासून एसबीआय नॉन-चिप आधारित डेबिट कार्ड ब्लॉक करणार असल्याची माहिती संबंधित ग्राहकाला मिळाली होती. त्यानंतर, तिला डेबिट कार्ड ऑनलाईन पुन्हा सुरू (Re-activate) करण्याबाबत एक एसएमएस (SMS) प्राप्त झाला.
ओटीपी आणि आर्थिक फटका: मेसेज आल्यानंतर त्याच क्रमांकावरून आलेल्या फोनवर कार्ड सुरू करण्याच्या बहाण्याने आणि 'स्टेट बँक सिक्युअर ॲप'ची नोंदणी करण्यासाठी ओटीपी (OTP) मागण्यात आला. ग्राहकाने ओटीपी शेअर करताच तिच्या खात्यातून सुमारे ₹३.७५ लाख अनधिकृतपणे वळते झाले.
तातडीची कारवाई: फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच ग्राहकाने तत्काळ एसबीआयच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून इंटरनेट बँकिंग सेवा ब्लॉक केली. तसेच शाखा व्यवस्थापक आणि स्थानिक पोलिसांत तात्काळ अधिकृत तक्रार नोंदवली.
पोलीस तपासात हे पैसे पश्चिम बंगालमधील संदीप बौरी नावाच्या व्यक्तीच्या खात्यात ट्रान्सफर झाल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र, थेट आर्थिक परतावा न मिळाल्याने ग्राहकाने बँकिंग लोकपालांकडे धाव घेतली.
दुर्दैवाने, "ग्राहकाने स्वतःची गोपनीयता आणि क्रेडेन्शियल्स शेअर केल्यामुळे ती स्वतः या व्यवहारात जबाबदार आहे," असा ठपका ठेवत बँकिंग लोकपालांनी तिची तक्रार फेटाळून लावली. बँकिंग लोकपालाच्या या एकतर्फी निर्णयाला ग्राहकाने केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
ग्राहकाची बाजू: आरबीआयच्या अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवरील परिपत्रकातील कलम ६(ii) नुसार फसवणुकीची माहिती तात्काळ बँकेला दिली असल्यास आणि यामध्ये तृतीय पक्षाकडून (Third-Party) सुरक्षेचा भंग झाला असल्यास ग्राहक 'शून्य दायित्वासाठी' पात्र ठरतो.
बँकेची (SBI) बाजू: बँकेने परिपत्रकाच्या कलम ७(i) चा आधार घेत दावा केला की, तक्रार नोंदवण्यापूर्वी ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळे (Credentials Share केल्याने) हे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे बँक या परताव्यासाठी जबाबदार नाही.
न्यायमूर्ती हरिशंकर व्ही. मेनन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली:
तात्काळ सूचना व पोलीस अहवाल: ग्राहकाने फसवणूक घडल्यानंतर अजिबात वेळ न दवडता बँकेला माहिती दिली होती. तसेच, पोलीस अहवालातूनही या फसवणुकीत ग्राहकाचा कोणताही गुन्हेगारी सहभाग नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ: न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील एका अशाच निर्णयाचा उल्लेख केला, ज्याविरुद्ध दाखल केलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने ३ जानेवारी २०२५ रोजी फेटाळून लावले होते.
अंतिम आदेश: उच्च न्यायालयाने मानले की, हे प्रकरण रिझर्व्ह बँक परिपत्रकाच्या कलम ६(ii) अंतर्गतच येते. त्यामुळे ग्राहकाची कोणतीही जबाबदारी (Zero Liability) राहत नाही. न्यायालयाने बँकिंग लोकपालाचा आदेश रद्द करत एसबीआयला चार आठवड्यांच्या आत ₹३.७३ लाख रुपये पीडित ग्राहकाला परत करण्याचे आदेश दिले.
हा निकाल डिजिटल बँकिंग वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. सायबर गुन्हेगार नवनवीन क्लृप्त्या वापरून सर्वसामान्यांना जाळ्यात ओढतात. अशा वेळी बँकांनी आणि बँकिंग लोकपालांनी केवळ "ओटीपी शेअर केला" एवढ्या एकाच कारणावरून ग्राहकांना वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही, हेच या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे.
तसेच, फसवणूक झाल्यास ग्राहकाने 'गोल्डन अवर्स' (Golden Hours) मध्ये म्हणजेच लवकरात लवकर बँकेला व पोलिसांना सूचित करणे किती महत्त्वाचे आहे, हेही या प्रकरणावरून स्पष्ट होते.