नवी दिल्ली: प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरण्याची वेळ जवळ आली की, करदात्यांमध्ये नियमांबाबत मोठी उत्सुकता असते. विशेषतः ८० वर्षांवरील (Super Senior Citizens) ज्येष्ठ नागरिकांना यंदा ITR भरावा लागेल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. २०२६ च्या आयटीआर फाइलिंगच्या पार्श्वभूमीवर, प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १९४-पी (Section 194P) अंतर्गत काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सवलती सरसकट सर्वांना लागू नाहीत.
ज्येष्ठ नागरिकांवरील कर पूर्ततेचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने हे विशेष कलम आणले आहे. या अंतर्गत ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयटीआर भरण्यापासून मुक्ती मिळू शकते, परंतु त्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
केवळ खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या सुपर सीनियर सिटीझन्सना आयटीआर भरण्याची गरज नाही:
१. वयाची अट: संबंधित व्यक्तीचे वय ७५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
२. उत्पन्नाचे स्रोत: करदात्याचे उत्पन्न केवळ पेन्शन (Pension) आणि बँकेतील व्याजातून (Interest) मिळणारे असावे.
३. एकाच बँकेचा व्यवहार: पेन्शन आणि व्याजाचे उत्पन्न दोन्ही एकाच बँकेतून मिळणे आवश्यक आहे. जर तुमचे पेन्शन एका बँकेत आणि मुदत ठेवी (FD) दुसऱ्या बँकेत असतील, तर तुम्हाला या सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.
४. बँकेला घोषणापत्र: पात्र ज्येष्ठ नागरिकाने संबंधित बँकेत फॉर्म १५एच (Form 15H) किंवा आवश्यक घोषणापत्र देणे गरजेचे आहे.
या नियमानुसार, ज्येष्ठ नागरिकाने घोषणापत्र दिल्यानंतर बँक स्वतः त्यांच्या उत्पन्नाची गणना करेल आणि नियमानुसार कर (TDS) कापून घेईल. एकदा बँकेने कर कपात केली की, अशा नागरिकांना वेगळा आयटीआर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जर तुमचे उत्पन्न पेन्शन आणि व्याजाव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी (उदा. घरभाडे, शेअर्समधील नफा किंवा व्यवसाय) असेल.
जर तुमची एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये खाती किंवा मुदत ठेवी असतील.
जर तुमचे वय ७५ वर्षांपेक्षा कमी असेल.
जुन्या कर प्रणालीनुसार (Old Tax Regime), सुपर सीनियर सिटीझन्ससाठी (८०+ वर्षे) ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. तर नवीन कर प्रणालीत (New Tax Regime) सर्व वयोगटातील लोकांसाठी सवलतीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, ज्याचा फायदा ज्येष्ठ नागरिकांनाही घेता येईल.
प्राप्तिकर कायद्यानुसार आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख (बिगर-ऑडिट प्रकरणांसाठी) साधारणपणे ३१ जुलै २०२६ असते. त्यामुळे, तुम्ही वरील अटींमध्ये बसत नसाल, तर वेळेत आपला परतावा दाखल करणे हिताचे ठरेल.