गांधीनगर: गुजरात सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्राला आणि बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यभरातील १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर मोठा दिलासा देण्यासाठी, सहकारी बँकांना २% व्याज सवलत देण्याच्या १७४.०७ कोटी रुपयांच्या व्याज सहाय्याला (Interest Subsidy) अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
कालावधी: ही व्याज सवलत १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सहकारी बँकांनी स्वतःच्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना लागू असेल.
सवलतीचा व्याजदर: या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी अशा ७% सवलतीच्या व्याजदराने पीक कर्ज मिळणे शक्य होणार आहे.
लाभार्थी: या योजनेचा थेट फायदा गुजरात राज्यभरातील १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे, ज्यामध्ये लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा वाटा लक्षणीय आहे.
राज्याचे कृषीमंत्री जीतू वाघानी यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, "या योजनेचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांचा कर्ज घेण्याचा आर्थिक भार व खर्च कमी करणे हा आहे. तसेच, या माध्यमातून राज्यातील सहकारी कृषी पतपुरवठा प्रणालीला अधिक बळकट केले जात आहे."
ही कल्याणकारी योजना सर्वप्रथम २००९-१० मध्ये सुरू करण्यात आली होती. पूर्वी सहकारी बँका कृषी कर्जावर १० ते १३ टक्के एवढा उच्च व्याजदर आकारत असत. या व्याज सवलत योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ ७% दराने कर्ज उपलब्ध होत आहे.
गुजरातमध्ये अत्यंत मजबूत अशी त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा प्रणाली कार्यरत आहे, ज्यामध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो:
१ राज्य सहकारी बँक
१८ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
१०,९०० हून अधिक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (PACS)
हे विस्तृत जाळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील गरजू घटकांना सातत्याने पतपुरवठा सेवा पुरवत असते.