मुंबई: उत्पन्नाचा कोणताही ठोस स्रोत न दाखवता किंवा कागदोपत्री नगण्य व्यवसाय असताना परदेशात कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाठवणाऱ्यांविरुद्ध आयकर विभागाने देशव्यापी विशेष मोहीम उघडली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून परदेशी चलन बाहेर पाठवणाऱ्या (Foreign Remittance) करदात्यांना आणि त्यांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यावसायिकांना आयकर विभागाने थेट नोटिसा धाडण्यास सुरुवात केली आहे.
केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून हा पैसा परदेशात वळवला जात असल्याचा संशय आयकर विभागाला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची व्यापक चौकशी १८ ऑगस्टपासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आपल्या अधिकृत 'X' (ट्विटर) अकाऊंटवरून प्रसिद्धीपत्रक जारी करत या देशव्यापी चौकशीची माहिती दिली आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील रेमिटन्स डेटा (Remittance Data) आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या मदतीने केलेल्या विश्लेषणातून अनेक संशयास्पद व्यवहार समोर आले आहेत. यात अनेक संस्थांचा मूळ व्यवसाय अत्यंत छोटा आहे किंवा कागदोपत्री काहीच उलाढाल नाही, तरीही त्यांच्या खात्यांतून परदेशात प्रचंड मोठा निधी ट्रान्सफर करण्यात आला आहे.
संशयास्पद संस्था: देशाभरातील सुमारे ३९४ संस्था आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत.
सीए आणि व्यावसायिक: परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी लागणारे Form 15CB/Form 146 प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या ३६ सीए व तज्ज्ञ व्यावसायिकांची चौकशी सुरू आहे. अत्यंत कमी कालावधीत एकाच व्यावसायिकाने मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रे जारी केल्याचे समोर आले आहे.
सीमावर्ती राज्ये: विशेष म्हणजे, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेल्या राज्यांमधील सुमारे ११७ संस्था या चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाला सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
परदेशात निधी ट्रान्सफर करताना सीए किंवा संबंधित व्यावसायिकांनी जारी केलेले Form 15CB प्रमाणपत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या प्रकरणी CBDT ने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांनी योग्य ती खबरदारी (Due Diligence) बाळगणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
ज्या सीएंनी किंवा व्यावसायिकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून संशयास्पद संस्थांना प्रमाणपत्रे दिली आहेत, त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आयकर विभागाकडून सध्या संबंधित संस्थांच्या बँक खात्यांची, कर परताव्यांची (ITR) आणि आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू आहे. या तपासात अनियमितता, करचोरी किंवा आर्थिक घोटाळ्याचा पुरावा आढळल्यास आयकर कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाई, मालमत्ता जप्ती आणि फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात.