नवी दिल्ली: देशभरात वेगाने वाढणाऱ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) फसवणुकीच्या घटनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिंडार पाडणारा हा आजवरचा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर बँकेच्यावतीने योग्य ती खबरदारी घेण्यात किंवा संशयास्पद व्यवहार रोखण्यात अपयश आल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित बँकांनाच पीडितांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) धारेवर धरले. रिझर्व्ह बँक या गंभीर मुद्द्यावर अजूनही नरमाईची आणि मवाळ भूमिका घेत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "समस्या ही आहे की यात बँकेचे अधिकारीही सामील आहेत. आरबीआय या प्रकरणात नरमाईची भूमिका घेत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आम्ही बँकांवर कठोर कारवाईची मागणी करत असताना, रिझर्व्ह बँक मात्र बँकांसोबतच सल्लामसलत करत बसली आहे."
न्यायालयाने अटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडला की, भविष्यात जिथे कुठे ‘डिजिटल अरेस्ट’ची घटना घडेल, तिथे बँकेला थेट दोषी मानले जावे आणि पीडिताला नुकसान भरपाई देण्याची सक्ती केली जावी. "बँका जर ५ किंवा १० कोटी रुपयांच्या 'एक-वेळ समझोत्यात' (OTS) सामावून हजारो कोटी रुपयांची कर्जे माफ करू शकतात, तर मग त्या डिजिटल अरेस्टच्या या निष्पाप पीडितांसाठी जबाबदार का असू नयेत?" असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.
अटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर डिजिटल अटकेच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय घट झाली असून बँका आता संशयास्पद व्यवहारांवर अधिक प्रगत पद्धतीने लक्ष ठेवत आहेत. डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंमलात आणण्याच्या प्रगत टप्प्यात असून ही नियमावली डिसेंबरपर्यंत लागू केली जाईल.
मात्र, 'मार्गदर्शक तत्त्व' (Guidelines) या शब्दावर आक्षेप घेताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, हा शब्द खूपच कमकुवत आणि दुबळा आहे. "नियामक म्हणून तुमची अशी अनिवार्य तरतूद असायला हवी की, एखाद्याच्या खात्यात असामान्य व्यवहार झाल्यास, पूर्ण पडताळणी होईपर्यंत बँकांनी तो व्यवहार तात्काळ स्थगित केला पाहिजे. जोपर्यंत या नियमांमध्ये कडक अंमलबजावणी नसेल, तोपर्यंत बँक वाचू शकणार नाही. बँकेला पैसे द्यावेच लागतील."
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सुशिक्षित नागरिक अशा फसवणुकीला बळी पडत असल्याबद्दल तीव्र आश्चर्य आणि चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाचे न्यायालयीन मित्र (Amicus Curiae) म्हणून काम पाहणाऱ्या ज्येष्ठ वकील एन. एस. नप्पिनाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जनजागृती मोहीम राबवूनही अडीच कोटी रुपये गमावल्यासारख्या घटना नुकत्याच घडल्या आहेत. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते या घोटाळ्यात पीडितांना अक्षरशः संमोहित केले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावर सरन्यायाधीश मिश्किलपणे म्हणाले, "मोबाईलवरून अटक होण्याची भीती कशाला? लोकांना ही साधी गोष्ट कशी कळत नाही? मोबाईल भिंतीवर आपटला की कसली आलीय अटक! या देशात प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचारी आहेत, तरीही लोक अशा भितीपोटी कसे काय अडकतात?"
तसेच, गुन्हेगार सर्रासपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश पाठवून लोकांना गुंडाळत आहेत, याकडे लक्ष वेधत सरन्यायाधीशांनी नागरिकांना आवाहन केले की, "आदेश खरा आहे की नाही, हे तपासून पाहण्यासाठी लोक इंटरनेटवर किंवा अधिकृत माध्यमातून का जात नाहीत? सुशिक्षित लोक जर अशा डिजिटल ट्रॅपमध्ये अडकले, तर आपण पुढच्या पिढीला काय वारसा देणार?"
अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, बँकिंग दायित्वाचा प्रत्येक पैलू आणि कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीवर कसून विचार सुरू असून डिसेंबरपर्यंत सर्व कडक उपाययोजना पूर्णत्वास नेल्या जातील.
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या शेवटी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, डिजिटल अटकेचा हा घोटाळा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील सर्वांत मोठा काळा डाग असून, बँकांना त्यांच्या जबाबदारीतून सहजासहजी सुटका करून घेता येणार नाही. पीडितांच्या हिरपटीला आळा घालण्यासाठी बँकांना आर्थिक उत्तरदायित्व स्वीकारणे भाग पाडणारे कठोर निर्देश लवकरच जारी केले जाण्याची शक्यता आहे.