भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा आवाका दिवसेंदिवस विस्तारत असताना, बँकिंग क्षेत्रात ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा मुद्दा अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवन सुलभ करणाऱ्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी (Cooperative Banking) 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३' (DPDP Act, 2023) एक नवी नियमावली घेऊन आला आहे. या कायद्यांतर्गत सहकारी बँकांना 'डेटा फिड्युशियरी' (Data Fiduciary / डेटा विश्वस्त) म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, 'डेटा फिड्युशियरी' म्हणजे अशी संस्था किंवा बँक, जी आपल्या ग्राहकांचा (ज्यांना कायद्याच्या भाषेत 'डेटा प्रिन्सिपल' म्हटले जाते) वैयक्तिक आणि आर्थिक डेटा गोळा करते आणि तो डेटा का व कसा वापरला जावा (प्रक्रियेचा उद्देश आणि पद्धत) हे ठरवते.
सहकारी बँका जेव्हा आपल्या सभासदांची किंवा ग्राहकांची माहिती हाताळतात, तेव्हा कायदेशीरदृष्ट्या त्या केवळ वित्तीय संस्था राहत नाहीत, तर त्या ग्राहकांच्या डेटाच्या 'विश्वस्त' बनतात.
सहकारी बँका आपल्या दैनंदिन कामकाजात ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर संवेदनशील माहिती गोळा करतात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो:
वैयक्तिक माहिती: नाव, पत्ता, पॅन कार्ड आणि इतर KYC तपशील.
आर्थिक माहिती: बँक खाते क्रमांक, कर्ज इतिहास (Credit History), ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स आणि फिक्स डिपॉझिटची माहिती.
डिजिटल डेटा: मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग किंवा युपीआय (UPI) वापरताना जनरेट होणारा डिजिटल वावर.
हा सर्व डेटा बँकेकडे एका "विश्वासू नात्याच्या" (Fiduciary Relationship) स्वरूपात जमा असतो. बँक या डेटाचा केवळ संग्रह करत नाही, तर कर्ज मंजुरी, खाते व्यवस्थापन किंवा इतर सेवांसाठी त्याचा वापर कसा करायचा हे ठरवते; म्हणूनच बँक ही 'डेटा फिड्युशियरी' ठरते.
नवीन कायद्यानुसार, डेटा फिड्युशियरी म्हणून काम करताना सहकारी बँकांवर कायदेशीर बंधने आली आहेत. या नियमांचे पालन करणे बँकांसाठी अनिवार्य आहे:
स्पष्ट संमती (Notice and Consent): ग्राहकाचा डेटा गोळा करण्यापूर्वी बँकेला मराठीसह स्थानिक भाषांमध्ये स्पष्टपणे सांगावे लागेल की डेटा कशासाठी गोळा केला जात आहे आणि त्यासाठी ग्राहकाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक असेल.
उद्देश मर्यादा (Purpose Limitation): ज्या विशिष्ट कामासाठी (उदा. खाते उघडणे किंवा कर्ज प्रकरण) डेटा घेतला आहे, त्याच कामासाठी तो वापरला गेला पाहिजे. हा डेटा कोणत्याही अनधिकृत कामासाठी किंवा तिसऱ्या पक्षाला विकण्यासाठी वापरता येणार नाही.
मजबूत डेटा सुरक्षा (Data Security): ग्राहकांचा डेटा हॅक होऊ नये किंवा लीक होऊ नये म्हणून बँकांना अत्याधुनिक तांत्रिक सुरक्षा (उदा. एन्क्रिप्शन आणि फायरवॉल) लागू करावी लागेल. दुर्दैवाने डेटा लीक झाल्यास, त्याची माहिती त्वरित 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड' (DPBI) आणि संबंधित ग्राहकाला देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
डेटा डिलीट करणे (Data Erasure): ग्राहकाने आपले खाते बंद केल्यावर किंवा ज्या हेतूने डेटा गोळा केला होता तो हेतू साध्य झाल्यावर, बँकांना तो डेटा आपल्या सिस्टीममधून काढून टाकावा लागेल (जोपर्यंत इतर बँकिंग नियमांनुसार तो जतन करणे कायदेशीररीत्या सक्तीचे नाही).
अनेकदा सहकारी बँका आपल्या आयटी सेवा, एसएमएस अलर्ट, किंवा सॉफ्टवेअर मेंटेनन्ससाठी बाहेरील कंपन्यांची (Third-party vendors) मदत घेतात. अशा वेळी:
बँक (Data Fiduciary): ही डेटाची मुख्य मालक आणि निर्णयकर्ती असते.
आयटी कंपनी (Data Processor): ही बँकेच्या सूचनेनुसार डेटावर तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडते.
बाहेरील व्हेंडरच्या (Vendor) यंत्रणेतून जरी डेटा लीक झाला, तरीही अंतिम कायदेशीर जबाबदारी 'डेटा फिड्युशियरी' म्हणून संबंधित सहकारी बँकेचीच राहील.
सहकारी बँका हा ग्रामीण व निमशहरी अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. या बँकांवर लाखो सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास असतो. त्यामुळे DPDP कायद्याच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करणे (Compliance) केवळ कायदेशीर गरज राहिलेली नाही, तर ग्राहकांचा हा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी ती काळाची गरज आहे.
नियम पाळण्यात कसूर झाल्यास कायद्यानुसार मोठा आर्थिक दंड होऊ शकतो. त्यामुळे सहकारी बँकांनी आतापासूनच आपल्या सायबर सुरक्षा यंत्रणेला आणि डेटा व्यवस्थापनाला अधिक बळकट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.