बदलत्या डिजिटल युगात आणि वाढत्या व्यावसायिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतातील सहकारी बँकिंग क्षेत्र आता अधिक हायटेक होत आहे. सामान्यतः व्यापारी (Commercial) बँकांचे वर्चस्व असलेल्या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) आणि फॉरेक्स (Forex - परकीय चलन) सेवा आता सहकारी बँकाही आपल्या ग्राहकांना देऊ शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पात्र सहकारी बँकांना या सेवा सुरू करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे; मात्र यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत कडक वित्तीय निकष आणि अटींचे 'स्पीड ब्रेकर' देखील लावले आहेत.
सहकारी बँका या सेवा कशा प्रकारे देऊ शकतात आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे चालू नियम काय आहेत, याचा हा घेतलेला मागोवा:
बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या डिजिटल व्यवहारामुळे ग्राहकांकडून क्रेडिट कार्डची मागणी वेगाने वाढत आहे. हीच गरज ओळखून रिझर्व्ह बँकेने विशिष्ट नागरी सहकारी बँकांना (Urban Cooperative Banks - UCBs) क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, सर्वच सहकारी बँकांना हा मार्ग खुला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार खालील अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे:
₹१०० कोटींचे निव्वळ मूल्य (Net Worth): क्रेडिट कार्ड व्यवसायातील आर्थिक जोखीम पाहता, केवळ ज्या नागरी सहकारी बँकांचे निव्वळ मूल्य ₹१०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्याच बँका यासाठी पात्र ठरतात.
सीबीएस (CBS) प्रणाली अनिवार्य: बँकेचे संपूर्ण कामकाज 'कोअर बँकिंग सोल्यूशन्स' या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी: वरील सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित (Scheduled) नागरी सहकारी बँकांना क्रेडिट कार्ड सेवा सुरू करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून लेखी मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा व राज्य बँकांना मर्यादा: ग्रामीण भागातील शेतीला व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कर्जपुरवठा करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) आणि राज्य सहकारी बँकांना (StCBs) सामान्यतः स्वतःचे क्रेडिट कार्ड थेट जारी करण्याची परवानगी नाही.
जागतिकीकरणाच्या या युगात परदेश प्रवास, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण आणि परदेशी खरेदीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. सहकारी बँका आपल्या ग्राहकांना फॉरेक्स सेवा देखील देऊ शकतात, ज्यासाठी त्यांना आरबीआयकडून Authorized Dealer (AD) Category-II चा परवाना मिळवावा लागतो.
मर्यादित अधिकार (AD Cat-II): या परवान्याअंतर्गत बँकांना थेट मोठे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व्यवहार हाताळता येत नसले, तरी त्या ग्राहकांना वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक परदेशी सहलींसाठी फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड देणे, परकीय चलनाची खरेदी-विक्री करणे आणि गैर-व्यापारी कारणांसाठी परदेशात पैसे पाठवणे (Remittances) अशा सुविधा देता येतात.
व्यावसायिक भागीदारीचा (Fintech Co-branding) पर्याय: ज्या लहान सहकारी बँका थेट फॉरेक्स परवाना मिळवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी आता 'भागीदारी मॉडेल' उपलब्ध आहे. या बँका मोठ्या परदेशी चलन विनिमय संस्थांशी किंवा मोठ्या AD Category-I व्यापारी बँकांशी सहकार्य करार (Co-branding) करून आपल्या ग्राहकांना फॉरेक्स सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय कार्ड्स सहज उपलब्ध करून देत आहेत.
सहकारी बँकांना क्रेडिट कार्ड आणि फॉरेक्स क्षेत्रात प्रवेश करण्याची संधी मिळणे ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे बँकांच्या बिगर-व्याजाच्या उत्पन्नाचे स्रोत (Non-Interest Income) वाढतील आणि सामान्य ग्राहकांना एकाच छताखाली सर्व आधुनिक बँकिंग सेवा मिळतील.
मात्र, दुसरीकडे क्रेडिट कार्डमधील थकीत कर्जाची (NPA) वाढती जोखीम आणि फॉरेक्स व्यवहारांमधील सायबर सुरक्षेचे मोठे आव्हान पाहता, सहकारी बँकांना त्यांच्या तंत्रज्ञान आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये (Risk Management) मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. जे सहकार क्षेत्र हे कडक निकष यशस्वीरीत्या पूर्ण करतील, ते आगामी काळात व्यापारी बँकांना तगडी टक्कर देऊ शकतील, यात शंका नाही!