ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सामान्य नागरिक, शेतकरी, लहान व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात 'सहकारी पतसंस्था' (Co-operative Credit Societies) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. बँकांच्या जाळ्यात सहजासहजी न येणाऱ्या घटकांना हक्काचा आर्थिक आधार देणारे हे सहकार क्षेत्राचे व्यासपीठ आज एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभे आहे. मात्र, बदलता काळ, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक बँकांची तीव्र स्पर्धा यामुळे या संस्थांसमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सहकारी पतसंस्थांनी पारंपरिक कार्यपद्धतीला रामराम ठोकून नव्या युगातील व्यावसायिकतेची कास धरली नाही, तर त्यांचे अस्तित्व टिकवणे कठीण होईल, अशी चिंता आर्थिक अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
१. थकीत कर्जे आणि वाढता 'एनपीए' (NPA): कर्जवसुलीतील अनियमितता, राजकीय किंवा वैयक्तिक दबावामुळे वेळेवर होणारी वसुली नसणे आणि काही ठिकाणी झालेले गैरप्रकार यामुळे पतसंस्थांचा 'एनपीए' (Non-Performing Assets) झपाट्याने वाढतोय. यामुळे अनेक संस्था आर्थिक संकटाच्या छायेत आल्या आहेत.
२. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठा अभाव: आजचा ग्राहक एका क्लिकवर व्यवहार करण्यास सरावलेला आहे. व्यावसायिक बँका आणि आधुनिक फिनटेक कंपन्यांच्या तुलनेत बहुतांश सहकारी पतसंस्थांमध्ये अजूनही कोर बँकिंग प्रणाली, मोबाईल ॲप, इंटरनेट बँकिंग किंवा युपीआय (UPI) सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे तरुण पिढी या संस्थांकडे पाठ फिरवत आहे.
३. व्यावसायिक व्यवस्थापनाची कमतरता: अनेक पतसंस्थांमध्ये आधुनिक बँकिंगचे व्यावसायिक ज्ञान नसलेले कर्मचारी किंवा राजकीय प्रभावाखालील संचालक मंडळ कार्यरत असते. यामुळे धोरणात्मक आणि व्यावसायिक निर्णय घेण्यास मर्यादा येतात.
४. व्यावसायिक बँकांशी तीव्र स्पर्धा: खाजगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ग्राहकांना आकर्षक व्याजदर, क्रेडिट कार्ड आणि अतिशय जलद सेवा दिली जात आहे. या स्पर्धेत टिकून राहून आपले जुने ग्राहक टिकवून ठेवणे पतसंस्थांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
५. कडक कायदेशीर व रिझर्व्ह बँकेचे नियम: आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सहकार विभागाकडून नियमावली अत्यंत कडक केली जात आहे. कायदेशीर पूर्तता आणि अनुपालनासाठी मोठा खर्च आणि यंत्रणा लागते, ज्याचे पालन लहान पतसंस्थांना जड जात आहे.
या आव्हानांवर मात करून सहकारी पतसंस्थांना पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी आणि आधुनिक काळाशी जुळवून घेण्यासाठी काही ठोस पावले उचलावी लागतील:
१. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पूर्ण स्वीकार: पतसंस्थांनी काळाची पावले ओळखून त्वरित 'कोर बँकिंग सिस्टीम' (CBS) अमलात आणली पाहिजे. ग्राहकांसाठी मोबाईल बँकिंग, 'क्युआर' कोड (QR Code) स्कॅनर आणि ऑनलाईन कर्ज मंजुरी यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा देणे आता काळाची गरज बनले आहे.
२. पारदर्शक आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन: संचालक मंडळ आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत. दैनंदिन कामकाजातील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवून केवळ व्यावसायिक गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य द्यावे.
३. कर्ज वसुलीसाठी कठोर धोरण: कर्ज मंजुरी देताना ग्राहकाची 'सिबिल' (CIBIL) किंवा क्रेडिट हिस्ट्री तपासणे बंधनकारक करावे. तसेच, कायदेशीर मार्гаंचा प्रभावी वापर करून थकीत कर्जाची वसुली वेळेत करणे गरजेचे आहे.
४. सेवांचे वैविध्यीकरण (Diversification): केवळ ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे एवढ्यापुरते पतसंस्थांचे कार्यमर्यादा न ठेवता, विमा (Insurance) सेवा, म्युच्युअल फंड वितरण आणि शासकीय योजनांच्या लाभांचे वितरण यांसारख्या सेवा सुरू करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावेत.
५. ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करणे: ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशांची सुरक्षितता हीच पतसंस्थेची खरी ओळख असायला हवी. नियमित आणि पारदर्शक ऑडिट (Auditing) तसेच उच्च आर्थिक शिस्त पाळून ग्राहकांचा आणि सभासदांचा विश्वास अधिक घट्ट करावा.
सहकारी पतसंस्थांनी जुन्या आणि पारंपरिक कार्यपद्धती बाजूला सारून आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिक शिस्त आणि पारदर्शकतेचा मार्ग स्वीकारला, तरच त्या या तीव्र स्पर्धेच्या युगात टिकून राहतील. अन्यथा, "सामान्यांच्या हक्काची बँक" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या चळवळीला भविष्यात टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. सहकार वाचवायचा असेल, तर परिवर्तनाची सुरुवात आज आणि आत्ताच करावी लागेल.