आजच्या डिजिटल युगात ग्राहकांना वेगवान, सुरक्षित आणि अखंडित बँकिंग सेवा पुरवणे प्रत्येक बँकेसाठी अत्यंत गरजेचे बनले आहे. यात प्रामुख्याने सहकारी बँकांचे (Co-operative Banks) जाळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात विखुरलेले असल्याने, डिजिटल बँकिंगचा विस्तार करणे काळाची गरज ठरत आहे. मात्र, योग्य तंत्रज्ञान किंवा सॉफ्टवेअर पार्टनर निवडताना बँकांना अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंचा साकल्याने विचार करावा लागतो. मोबाईल बँकिंग सॉफ्टवेअर किंवा युपीआय (UPI) स्विच प्रोव्हायडर निवडण्यापूर्वी बँकेच्या संचालक मंडळाने आणि व्यवस्थापनाने काही महत्त्वपूर्ण निकषांची कसून पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
योग्य तंत्रज्ञान भागीदार निवडण्यासाठी खालील ५ प्रमुख मुद्यांवर विशेष भर देणे आवश्यक ठरते:
डिजिटल बँकिंगच्या क्षेत्रात सुरक्षितता आणि कायदेशीर नियम पाळणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
एनपीसीआय आणि रिझर्व्ह बँकेचे निकष: संबंधित सेवा पुरवठादार (Provider) हा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे प्रमाणित असावा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सायबर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करणारा असावा.
ऑडिट रिपोर्ट: प्रोव्हायडरकडे वैध Cert-In (Certified Information Technology Security Auditors) सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र असणे नितांत गरजेचे आहे.
डेटा स्थानिकीकरण (Data Localization): ग्राहकांची अत्यंत संवेदनशील आर्थिक माहिती आणि डेटा भारताच्या हद्दीतच सुरक्षितपणे साठवला जातो, याची खात्री करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
बँकेच्या सध्याच्या यंत्रणेशी नवीन सॉफ्टवेअर किती सहज जुळवून घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सीबीएस इंटिग्रेशन (CBS Integration): मोबाईल बँकिंग सॉफ्टवेअर बँकेच्या अस्तित्वात असलेल्या कोअर बँकिंग सोल्यूशन्सशी (उदा. बानो कल्प, टीसीएस, इन्फोसिस इत्यादी) सुलभतेने जोडले गेले पाहिजे.
स्केलेबिलिटी (Scalability): भविष्यात ग्राहकांची संख्या, खाती आणि व्यवहारांची संख्या वाढल्यास सिस्टीमचा वेग मंदावणार नाही आणि ती सुरळीतपणे लोड हाताळू शकेल अशी हवी.
व्यवहार यश प्रमाण (Transaction Success Rate): प्रोव्हायडरची प्रति सेकंद व्यवहारांची क्षमता (TPS - Transactions Per Second) उत्तम असावी, जेणेकरून तांत्रिक बिघाडामुळे ग्राहकांचे व्यवहार फेल होण्याचे प्रमाण नगण्य राहील.
सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर भक्कम सुरक्षा यंत्रणा असणे ही काळाची गरज आहे.
मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA): बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी), सिम बाइंडिंग आणि सुरक्षित एमपिन (MPin) यांसारखी बहुस्तरीय सुरक्षा वैशिष्ट्ये अनिवार्य आहेत.
फ्रोड रिस्क मॅनेजमेंट (FRM): संशयास्पद किंवा फसवणुकीचे व्यवहार रिअल-टाइममध्ये ओळखणारी आणि रोखणारी 'एफआरएम सिस्टीम' सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट असावी.
डेटा एन्क्रिप्शन: सर्व आतील आणि बाहेरील व्यवहार 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' (End-to-End Encryption) असावेत.
तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले तरी ते ग्राहकांसाठी वापरण्यास सुलभ असणे गरजेचे आहे.
सोपा इंटरफेस (UI/UX): मोबाईल ॲप सर्व वयोगटातील ग्राहकांना सहज हाताळता येण्यासारखे असावे आणि ते स्थानिक भाषेत (विशेषतः मराठीत) उपलब्ध असावे.
२४/७ तांत्रिक सपोर्ट: तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास प्रोव्हायडरकडून एसएलए (SLA - Service Level Agreement) नुसार तत्काळ तांत्रिक मदत मिळणे आवश्यक आहे.
तक्रार निवारण प्रणाली (Dispute Management): तांत्रिक कारणांमुळे फेल झालेल्या व्यवहारांचे पैसे ग्राहकांच्या खात्यात स्वयंचलित पद्धतीने लवकरात लवकर परत जमा होण्यासाठी (Chargeback/Reversal) यंत्रणा असावी.
बँकेचे आर्थिक गणित कोलमडू नये यासाठी खर्चाचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.
एकूण मालकी खर्च (TCO): सॉफ्टवेअर बसवण्याचा प्राथमिक खर्च (Implementation Cost), वार्षिक देखभाल खर्च (AMC) आणि प्रति व्यवहार शुल्क (Per Transaction Cost) यांचा स्पष्ट अंदाज सुरुवातीलाच घ्यावा.
छुपे खर्च (Hidden Charges): भविष्यात सॉफ्टवेअर अपडेट करताना किंवा नवीन वैशिष्ट्ये (Features) समाविष्ट करताना कोणतेही अतिरिक्त वा छुपे खर्च लागणार नाहीत, याची करारामध्ये स्पष्टता असावी.
सहकारी बँकांनी केवळ अल्पकालीन आर्थिक फायद्याचा विचार न करता, वरील सर्व तांत्रिक आणि सुरक्षिततेच्या निकषांवर खरी उतरणारी यंत्रणा निवडल्यास बँकांचा डिजिटल पाया अधिक भक्कम होईल. ग्राहकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आणि आधुनिक बँकिंग स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हा योग्य तंत्रज्ञान भागीदार अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.