पुणे: महाराष्ट्र शासनांतर्गत महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ तथा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी वैयक्तिक व समूह कर्ज मर्यादा नव्याने निश्चित करणारे परिपत्रक जारी केलेले आहे. हे परिपत्रक दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले असून, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीतील ठराव क्र.३ नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्ज मर्यादांची नवी रूपरेषा पुढीलप्रमाणे:
अनुक्रमे ठेवींची वर्गवारी - वैयक्तिक व समूह कर्जमर्यादा
नवीन नोंदणीकृत संस्था व रु. ५ कोटीपर्यंत ठेवी - (परिशिष्ट क्र. १)
सामान्य कर्ज – रु. १,००,०००
वैयक्तिक महत्तम कर्ज – रु. ५,००,०००
एका व्यक्तीचे कुटुंब/त्यांची कंपनी/फर्म एकत्रित महत्तम कर्ज– रु. १०,००,०००
रु. ५ कोटी पेक्षा जास्त ते रु. १०० कोटी ठेवी- (परिशिष्ट क्र. २)
सामान्य कर्ज – रु. १,००,०००
वैयक्तिक महत्तम कर्ज – रु. ५०,००,०००
एका व्यक्तीचे कुटुंब/त्यांची कंपनी/फर्म एकत्रित महत्तम कर्ज – रु. ७५,००,०००
रु. १०० कोटी पेक्षा जास्त ते रु. ५०० कोटी ठेवी- (परिशिष्ट क्र. ३)
सामान्य कर्ज – रु. १,००,०००
वैयक्तिक महत्तम कर्ज – रु. ७५,००,०००
एका व्यक्तीचे कुटुंब/त्यांची कंपनी/फर्म एकत्रित महत्तम कर्ज –रु. १,००,००,०००
रु. ५०० कोटी पेक्षा जास्त ते रु. १००० कोटी ठेवी- (परिशिष्ट क्र. ४)
सामान्य कर्ज – रु. १,००,०००
वैयक्तिक महत्तम कर्ज –रु. १,००,००,०००
एका व्यक्तीचे कुटुंब/त्यांची कंपनी/फर्म एकत्रित महत्तम कर्ज– रु. १,५०,००,०००
रु. १००० कोटी पेक्षा जास्त ते रु. २००० कोटी ठेवी- (परिशिष्ट क्र. ५)
सामान्य कर्ज – रु. १,००,०००
वैयक्तिक महत्तम कर्ज – रु. १,५०,००,०००
एका व्यक्तीचे कुटुंब/त्यांची कंपनी/फर्म एकत्रित महत्तम कर्ज– रु. २,००,००,०००
रु. २००० कोटी पेक्षा जास्त ठेवी - (परिशिष्ट क्र. ६)
सामान्य कर्ज – रु. १,००,०००
वैयक्तिक महत्तम कर्ज – रु. २,००,००,०००
एका व्यक्तीचे कुटुंब/त्यांची कंपनी/फर्म एकत्रित महत्तम कर्ज– रु. २,५०,००,०००
महत्त्वाच्या सूचना :
या नव्या वैयक्तिक, समूह कर्ज मर्यादा परिपत्रक निर्गमित झाल्यापासून सर्व नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना स्वयंचलित लागू होतील. यापुढे १५ जानेवारी २०२० रोजीचे जुने कर्ज मर्यादा नियम रद्द होतील.
या नव्या वैयक्तिक, समूह कर्ज मर्यादा लागू करण्यासाठी कोणत्याही संस्थेस पोटनियम दुरुस्तीची आवश्यकता नाही, तसेच क्षेत्रीय स्तरावर यामध्ये बदल करता येणार नाही.
सहकार आयुक्तालयाचे कर्जविषयक नियम याबाबतचे २७ जून २०२५ रोजीचे परिपत्रकातील सर्व अटी, शर्ती आणि सूचना लागू राहतील.
सामान्य कर्जामध्ये पगार तारण कर्जाचाही समावेश असेल.
समान तारणावर विविध व्यक्तींना/संस्थांना कर्ज दिल्यास ते वैयक्तिक महत्तम कर्जामध्ये धरले जाईल.
कर्जदार व सहकर्जदार यांची मर्यादा स्वतंत्र न धरता एकत्रितपणे वैयक्तिक महत्तम कर्ज मर्यादेत धरले जाईल.
संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षक यांनी त्यांच्या अहवालात कर्ज मर्यादा व नियमांचे उल्लंघन असल्यास याबाबत स्वतंत्र शेरे नमूद करावेत.
अंमलबजावणीसाठी सूचना :
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तसेच जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था यांनी या नव्या सूचनांची माहिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि नामावलीतील सर्व लेखापरीक्षकांना द्यावी.