केंद्र सरकारच्या “संगणकीकरण ऑफ पीएसीएस” (Computerization of PACS) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वेग आला असून, आतापर्यंत ६१,४७८ प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) पूर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांना एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) सॉफ्टवेअरशी जोडून ऑनलाइन अकाउंटिंग, पारदर्शक बुककीपिंग आणि जलद सदस्य सेवा सक्षम करण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेमध्ये दिली.
देशभरात एकूण ७९,६३० पीएसीएस संगणकीकरणासाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी मोठ्या संख्येने संस्था आधीच डिजिटल झाल्याने तळागाळातील सहकारी व्यवस्थेत आधुनिकतेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
डिजिटायझेशनमुळे आता पीएसीएसमध्ये:
ऑनलाइन व्यवहार व अकाउंटिंग
रिअल-टाइम रिपोर्टिंग
पारदर्शक लेखा व ऑडिट ट्रेल
सदस्यांसाठी जलद व विश्वासार्ह सेवा
यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होत आहेत.
या प्रकल्पासाठी सहकार मंत्रालयने आतापर्यंत १,०७३.९८ कोटी रुपये केंद्रीय मदत म्हणून जारी केले आहेत. यामध्ये:
९०८.०६ कोटी रुपये - सहभागी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना
१६५.९२ कोटी रुपये - अंमलबजावणी संस्था नाबार्डला
देण्यात आले आहेत. नाबार्डकडून तांत्रिक अंमलबजावणी, प्रशिक्षण व सॉफ्टवेअर एकत्रीकरणाची जबाबदारी सांभाळली जात आहे.
सरकारने येत्या आर्थिक वर्षात आणखी ११,७०० पीएसीएस डिजिटल करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यामुळे देशव्यापी डिजिटायझेशन उपक्रमांतर्गत मंजूर पीएसीएसची एकूण संख्या ७९,६३० वर कायम राहणार असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग आणखी वाढवण्यात येणार आहे.
पीएसीएस संगणकीकरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सहकारी संस्थांची विश्वासार्हता वाढत असून, कर्ज वितरण, वसुली, सदस्य नोंदी आणि शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने देणे शक्य झाले आहे.
हा उपक्रम डिजिटल इंडिया व सहकारातून समृद्धी या संकल्पनांना बळ देणारा ठरत असून, ग्रामीण भारतातील आर्थिक समावेशनासाठी मैलाचा दगड मानला जात आहे.