काठमांडू: नेपाळमधील संकटग्रस्त सहकारी संस्थांच्या हजारो पीडित ठेवीदारांसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. नेपाळच्या 'समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिती'ने (Troubled Cooperatives Management Committee) गेल्या दोन महिन्यांत तीव्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या १० सहकारी संस्थांमधील १,७५४ ठेवीदारांना २ कोटी ६३ लाख ९० हजार रुपये (२६.३९ दशलक्ष रुपये) परत केले आहेत. केंद्र सरकारने समस्याग्रस्त घोषित केलेल्या संस्थांमधील सामान्य नागरिकांना यामुळे थेट फायदा झाला आहे.
तथापि, निधी वितरणातील पारदर्शकता आणि न्याय्य वाटपाच्या मुद्द्यावरून पीडितांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनावर टीका करण्यास सुरुवात केल्याने हा संपूर्ण वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळ सरकारने सहकारी कायद्यामध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या होत्या. या दुरुस्त्यांच्या अंतर्गत एक विशेष 'फिरता निधी' (Revolving Fund) तयार करण्यात आला आहे. या निधीमध्ये शासकीय बीज भांडवल (Seed Capital) आणि थकबाकीदार कर्जदारांकडून वसूल करण्यात आलेल्या रकमेचा समावेश आहे. याच फिरत्या निधीचा वापर करून समितीने हा महत्त्वाचा परतावा केला आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे बुडीत निघालेल्या या संस्थांमधून पैसे परत मिळवण्यासाठी ठेवीदार गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारकडे दाद मागत होते.
समितीने केवळ थेट परतावाच केला नाही, तर कर्ज आणि बचतीचे समायोजन (Adjustment) करूनही पीडितांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार:
थेट परतावा: १,७५४ ठेवीदारांना २.६३९ कोटी रुपये रोख परत करण्यात आले.
बचत समायोजन: १४१ ठेवीदारांच्या थकीत कर्जाविरोधात १७.९५ दशलक्ष रुपयांची बचत समायोजित करण्यात आली.
कर्ज वसुली: १५४ थकबाकीदार कर्जदारांवर कडक कारवाई करत त्यांच्याकडून ४३.२८ दशलक्ष रुपये वसूल करण्यात आले.
एकूणच, थेट परतावा आणि बचत समायोजनाच्या या संयुक्त मोहिमेमुळे तब्बल १,८९५ नागरिकांना त्यांचे हक्काचे पैसे किंवा दिलासा मिळाला आहे.