महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्था आणि सहकारी बँक क्षेत्रात आर्थिक अनियमितता व ठेवीदार फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ होत असून, विविध तपास यंत्रणा आणि निबंधक कार्यालये सक्रिय झाली आहेत. राज्यातील अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या तपासांमुळे सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि नियमनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या एका मोठ्या प्रकरणात सुमारे ₹63 कोटींचे व्यवहार बनावट खात्यांद्वारे फिरवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एका व्यक्तीने सहकारी पतसंस्थांमध्ये सुमारे 130 हून अधिक बनावट खाती उघडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे.
या प्रकारात नागरिकांकडून आधार, पॅन कार्डसारखी कागदपत्रे घेऊन त्यांचा गैरवापर करून खाती उघडण्यात आली असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथे सहकारी बँक आणि पतसंस्थांशी संबंधित ठेवीदार फसवणूक प्रकरणात राज्य सरकारने ₹75 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त केली आहे. या प्रकरणात बनावट ठेवी, कर्ज खात्यांमध्ये फेरफार आणि खोटे कागदपत्र तयार करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
मुंबईतही एका सहकारी बँकेतील ₹122 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात प्रमुख आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला असून, या प्रकरणात लेखा प्रणालीतील त्रुटी आणि निधीचा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे
याशिवाय, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कडूनही काही सहकारी संस्थांमध्ये निधी वळवणे आणि मनी लॉन्डरिंग संदर्भात तपास सुरू असून, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे
या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभाग, निबंधक कार्यालय, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) आणि ED यांनी संयुक्तपणे चौकशी गतीमान केली आहे. विशेषतः खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे:
बनावट खाती व KYC उल्लंघन
कर्ज वितरणातील अनियमितता
लेखापरीक्षणातील त्रुटी व माहिती लपवणे
ठेवीदारांच्या पैशांचा गैरवापर
या प्रकरणांमुळे सहकारी पतसंस्था व बँकांवरील विश्वासावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, नियामकांनी अधिक कडक देखरेख ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते,
KYC प्रक्रिया, अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि बोर्ड गव्हर्नन्स मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे.