श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या शरदकालीन अधिवेशनात केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारे कायदेशीर पाऊल उचलले जाणार आहे. जम्मू आणि काश्मीर सहकारी संस्था अधिनियम, १९८९ (Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act, 1989) मध्ये सुधारणा करणारे एक नवे विधेयक या अधिवेशनात सभागृहाच्या विचारासाठी आणि मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.
सहकार विभागाचे प्रभारी मंत्री जावेद अहमद दार हे 'स्थानिक प्रशासन विधेयक क्रमांक ९ (२०२६)' सभागृहात सादर करणार आहेत. केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्थांच्या नियमनात एकवाक्यता आणणे आणि त्यांचे प्रशासन अधिक सक्षम करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
१९९९ चा आत्मनिर्भर कायदा रद्द होणार: या नव्या विधेयकाद्वारे 'जम्मू आणि काश्मीर आत्मनिर्भर सहकारी कायदा, १९९९' (Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperative Act, 1999) पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
संक्रमणकालीन व्यवस्था (Transitional Provisions): १९९९ च्या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्व आत्मनिर्भर सहकारी संस्थांना आता १९८९ च्या मुख्य सहकारी कायद्यांतर्गत आणले जाईल. या संस्थांच्या सुलभ हस्तांतरणासाठी आणि प्रशासकीय बदलांसाठी विधेयकात विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था करण्यात आली आहे.
नियमनाचा एकच आराखडा: या सुधारणेमुळे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात सहकारी संस्थांसाठी दोन वेगळे कायदे असण्याऐवजी, एकच मुख्य वैधानिक चौकट लागू होईल.
शासकीय राजपत्राच्या (Government Gazette) विशेष अंकात हे विधेयक आधीच प्रसिद्ध करण्यात आले असून, यामुळे सहकार वर्तुळात आणि राजकीय पटलावर नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
सध्या लागू असलेल्या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे सहकारी संस्थांच्या नोंदणी, ऑडिट आणि प्रशासकीय नियंत्रणात काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. सर्व सहकारी संस्थांना एकाच सर्वसमावेशक कायद्याखाली आणल्याने संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक होईल, तसेच शासनाचे नियमन आणि नियंत्रण अधिक प्रभावी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात या विधेयकावर विस्तृत चर्चा होण्याची शक्यता असून, सर्वपक्षीय आमदारांचे यावरील मत काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.