श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमधील सहकार क्षेत्राला अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि सुटसुटीत बनवण्याच्या दिशेने नायब राज्यपाल प्रशासनाने आणि राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या शरदकालीन अधिवेशनात ‘जम्मू आणि काश्मीर सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ (Jammu and Kashmir Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2026) मंगळवारी सभागृहात आवाजी मतदानाने एकमुखाने मंजूर करण्यात आले.
सहकारी विभागाचे मंत्री जावेद अहमद दार यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. या विधेयकामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार क्षेत्रासाठी आता ‘एक देश, एक नियम’ च्या धर्तीवर एकच सर्वसमावेशक वैधानिक चौकट लागू होणार आहे.
विधानसभेत मंजूर झालेल्या या विधेयकामुळे जम्मू-काश्मीरच्या सहकार कायद्यात मोठे रचनात्मक बदल होणार आहेत:
१९९९ चा ‘आत्मनिर्भर कायदा’ रद्द होणार: नव्या दुरुस्तीनुसार ‘जम्मू आणि काश्मीर आत्मनिर्भर सहकारी अधिनियम, १९९९’ हा स्वतंत्र कायदा पूर्णपणे रद्द (Repeal) करण्यात आला आहे.
१९८९ च्या मुख्य कायद्यात सुधारणा: यापुढे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्थांचा कारभार ‘जम्मू आणि काश्मीर सहकारी संस्था अधिनियम, १९८९’ या एकाच मुख्य कायद्यानुसार चालवला जाईल.
संक्रमणकालीन विशेष व्यवस्था (Transitional Framework): १९९९ च्या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्व आत्मनिर्भर सहकारी संस्थांना कोणत्याही तांत्रिक अडचणींशिवाय १९८९ च्या मुख्य कायद्यांतर्गत सामावून घेण्यासाठी विधेयकात सुलभ संक्रमणकालीन तरतूद करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये सहकारी संस्थांसाठी दोन वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात होते. यामुळे संस्थांची नोंदणी, नियमित ऑडिट (हिशोब तपासणी), निवडणुका आणि प्रशासकीय नियंत्रणात मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर अडचणी आणि दुहेरीपणा निर्माण होत होता.
"या सुधारणांमुळे सहकार क्षेत्रातील प्रशासकीय सुसंगतता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. तसेच जुन्या कायद्यातील संस्थांचे नवीन चौकटीत सुलभ हस्तांतरण सुनिश्चित होईल." - जावेद अहमद दार, मंत्री, सहकार विभाग (जम्मू व काश्मीर)
विधेयकावर सभागृहात झालेल्या सविस्तर चर्चेत अनेक लोकप्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवत विविध महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे खालील प्रमुख फायदे होतील:
एकाच नियमनाचा पाठबळ: दोन वेगवेगळ्या कायद्यांऐवजी एकच वैधानिक चौकट लागू झाल्याने प्रशासकीय गुंतागुंत दूर होईल.
पारदर्शकता आणि थेट नियंत्रण: सर्व संस्था एकाच कायद्याखाली आल्यामुळे शासनाचे सनियंत्रण, आर्थिक ऑडिट आणि देखरेख अधिक प्रभावी होईल.
संस्थांचे सक्षमीकरण: तळागाळातील शेतकऱ्यांशी आणि लहान व्यावसायिकांशी जोडलेल्या सहकारी बँका, पतसंस्था आणि कृषी संस्थांचे कामकाज अधिक व्यावसायिक बनेल.
प्रशासकीय कायदे सुलभ करून सहकार चळवळीला नव्या युगात नेण्याच्या दृष्टीने हे दुरुस्ती विधेयक जम्मू-काश्मीरच्या अर्थकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.