हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बँकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष (IYC-2025) उत्सवाचा भाग म्हणून शिमला येथे आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी परिषदेची सुरुवात नुकतीच त्याच्या उद्घाटन सत्राने झाली. यावेळी वरिष्ठ सहकार नेते, धोरणकर्ते आणि बँकिंग अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली होती.
या कार्यक्रमाला हिमाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, एनसीयूआयचे (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया) अध्यक्ष दिलीपभाई संघानी, नॅफस्कोबचे (नॅशनल फेडेरेशन ऑफ स्टेट को-ऑप. बॅंक्स लि.) अध्यक्ष कोंडुरु रविंदर राव, नॅफकार्डचे (नॅशनल को -ऑप. अग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट बॅंक्स)अध्यक्ष डॉलर कोटेचा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, एमडी शर्वन मंता यांच्यासह राज्य सहकारी बँकांचे अध्यक्ष आणि एमडी, आरबीआय, एनसीडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर प्रमुख भागधारक उपस्थित होते.
प्रमुख पाहुणे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री म्हणाले की, "हिमाचल प्रदेश आपल्या देशाच्या सहकारी चळवळीची जन्मभूमी आहे. येथे १२५ वर्षांपूर्वी १९०६ मध्ये हरोली या गावात पहिली सहकारी संस्था स्थापन झालेली हॊती."
त्यांनी नमूद केले की, आज या राज्यातील सहकारी बँका आणि संस्था ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवलाचे व्यवस्थापन करतात. यातून लोकांचा सहकारी बँकिंगवरील विश्वास दिसून येतो. "हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बँकेने आयोजित केलेला सहकारी संस्थांचा हा महाकुंभ इतिहास घडवत आहे. भारताच्या सहकार प्रवासाची सुरुवात जिथून झाली, ते हिमाचल प्रदेश १० सहकारी बँका आणि हजारो संस्थांसह सहकार शक्तीचा अभेद्य गड आहे," असे ते म्हणाले.
प्रतिनिधींचे स्वागत करताना देवेंद्र श्याम म्हणाले की, "आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ ने या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी नवीन संधी उघडल्या आहेत. त्यांनी नमूद केले की या परिषदेत उदयोन्मुख आव्हाने आणि उपक्रमांवर चर्चा केली जाईल, ज्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब, दुग्धव्यवसाय विकास आणि डोंगराळ प्रदेशात उपजीविका निर्मितीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
"आम्ही 'सहकारातून समृद्धी' या संकल्पनेखाली काम करत आहोत, ज्यामुळे सहकारी संस्थांना दूध उत्पादन आणि संबंधित उपक्रमांसारख्या नवीन क्षेत्रात विस्तार करण्यास सक्षम बनवले जाईल," असे ते म्हणाले.
NAFSCOB चे अध्यक्ष कोंडुरु रविंदर राव यांनी ही परिषद आयोजित करून भारतातील सहकार संरचना पुन्हा शोधण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक धाडसी आणि वेळेवर पुढाकार घेतलेला असल्याचे निदर्शक आहे, असे सांगितले.
त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, भारतातील पतपुरवठा व्यवस्थेत सहकारी संस्थांचा वाटा एकेकाळी ८०% होता, परंतु आज तो जवळपास १०-१२% पर्यंत घसरला आहे. "३०-४०% लोकसंख्येकडे अजूनही बँकिंग सुविधा उपलब्ध नसल्याने, शेवटच्या टप्प्यातील लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या सहकारी संस्था लोकांना बँकिंग क्षेत्रात आणण्यासाठी सर्वोत्तम स्थितीत आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी येत्या काळात आपला वाटा ४०-५०% पर्यंत वाढला पाहिजे," असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
एनसीयूआयचे अध्यक्ष दिलीपभाई संघानी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारच्या पावलांचे, विशेषतः अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली समर्पित सहकार मंत्रालयाच्या निर्मितीचे कौतुक केले.
त्यांनी मॉडेल उप-कायदे, बियाणे, सेंद्रिय शेती आणि निर्यातीमध्ये नवीन सहकारी संस्था आणि PACS आणि CARD सारख्या ग्रामीण संस्थांचे बळकटीकरण यासारख्या सुधारणांवर प्रकाश टाकला. सहकारी संस्था केवळ व्यवसाय मॉडेल नसून "विश्वास, समानता आणि सामूहिक प्रगतीची चळवळ" असल्याचे सांगून संघानी यांनी या क्षेत्राला मध शेती, दुग्धव्यवसाय आणि खत तंत्रज्ञानात नाविन्य आणण्याचे आवाहन केले.
"सहकार चळवळीद्वारेच शांततापूर्ण आणि रक्तहीन क्रांती शक्य आहे. देवभूमी हिमाचलमधून, आम्ही सहकारी संस्थांना स्वावलंबी भारताचा पाया बनवण्याचे आवाहन करतो," असे ते म्हणाले. नॅफस्कोबचे व्यवस्थापकीय संचालक भीमा सुब्रमण्यम यांनी आभार मानले.