गुजरात सरकारने गुजरात सहकारी संस्था कायदा, १९६१ च्या कलम १६८ अंतर्गत जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत, १९६५ मधील जुन्या चौकटीऐवजी नवीन "अनुसूची-अ" सादर करून नियमांत सुधारणा करत सहकारी संस्थांसाठी ऑडिट (लेखापरीक्षण) शुल्क रचनेत मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. मसुदा नियमांनुसार क्रेडिट सोसायटी, सहकारी बँका आणि संघटनांना या नवीन स्लॅबचा (श्रेणी दराचा) सामना करावा लागणार आहे.
नव्या प्रस्तावित मसुद्यानुसार –
* प्राथमिक सहकारी पतसंस्था, बहुउद्देशीय संस्था, कृषी पतसंस्था व शेतकरी सेवा संस्था (PACS, LAMPS) यांना वार्षिक चाचणी ताळेबंदाच्या आकारानुसार रु. २,५०० ते रु. ३०,००० ऑडिट (लेखापरीक्षण ) शुल्क द्यावे लागेल.
* नागरी सहकारी बँका यांच्यासाठी कर्जाच्या रकमेवर अवलंबून असलेले हे शुल्क रु. १०,००० ते रु.३ लाख इतके असेल.
* नागरी पतसंस्था, पगारदार संस्था व कारखाना कामगार संस्था यांना ऑपरेशनल स्केल (व्यवसायाच्या प्रमाणानुसार) नुसार रु. २,५०० ते रु. २ लाख इतके शुल्क आकारले जाईल.
* जिल्हा सहकारी दूध संघांना रु. ६०,००० ते रु. २० लाख, तर "GCMMF (Amul)" ला रु.२० लाख किंवा प्रत्यक्ष प्रशासकीय खर्च– यापैकी जे जास्त असेल – तेवढे शुल्क लागू होऊ शकते.
* गृहनिर्माण सहकारी संस्थाना सदस्यांप्रमाणे– गावात (ग्रामीण) रु. ५०, नगर पालिका क्षेत्रात (नागरी) रु. १००, महानगरात रु. १५०– किमान व कमाल मर्यादेसह शुल्क आकारले जाईल.
* गुजरात राज्य सहकारी भूविकास बँकेला कार्यशील भांडवलानुसार रु. २ लाख ते रु. १५ लाख इतके शुल्क ठरवले आहे.
* शैक्षणिक सहकारी संघटनांसाठी शिक्षण योगदान निधीवरील उत्पन्नाच्या श्रेणी प्रमाणे रु. १०,००० ते रु. २ लाख शुल्क असेल.
* नवीन नोंदणीकृत संघटनांना पहिली पाच वर्षे शुल्कातून सूट देण्यात आलेली आहे.
जिल्हा व राज्य सहकारी बँका तसेच क्रेडिट व्यवसाय करणाऱ्या केंद्रीय संस्थांचे लेखापरीक्षण NABARD मान्यताप्राप्त सीए फर्म्सकडून ठरत असल्याने त्यांच्यासाठी नवीन तरतूद नाही. याशिवाय एपीएमसी, मत्स्यव्यवसाय, ग्राहक, कामगार व शेती संस्था यांच्यासाठीही स्वतंत्र स्लॅब सुचवले गेले आहेत. काही निवडक शेती संस्थांना तीन वर्षांची सूट आहे.
सरकारने यावर ३० दिवसांत सूचना व हरकती मागवल्या असून मंजुरीनंतर ही नवीन रचना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर तत्काळ लागू होईल. अधिसूचना राज्यपालांच्या नावे उपसचिव कुलदीप मकवाना यांनी काढलेली आहे.