गांधीनगर: गुजरात सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी तब्बल ₹1,830.22 कोटींची तरतूद जाहीर करून राज्यातील सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे कृषी, ग्रामीण वित्त आणि साखर सहकारी क्षेत्राला बळ मिळणार आहे.
Gujarat Legislative Assembly मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याचे अर्थमंत्री Kanubhai Desai यांनी सांगितले की, राज्यभरातील सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा, अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा कर्ज संरचना मजबूत करण्यासाठी आणि कृषी सहकारी संस्थांना आधार देण्यासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जफेडीस प्रोत्साहन देणे आणि सहकारी बँका व पतसंस्थांची तरलता सुधारण्यावर सरकारचा भर आहे.
पीक कर्ज वितरण सुलभ करण्यासाठी विशेष तरतूद
व्याज अनुदान योजनेला प्राधान्य
तळागाळातील शेतकऱ्यांना सेवा देणाऱ्या सहकारी पतसंस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष
सहकारी परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकारने ₹112 कोटींची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. यामध्ये:
अन्नधान्य साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांना बळ
राज्यातील चार झोनमध्ये बायो-सीएनजी प्लांट स्थापन करण्याची योजना
सहकारी संस्थांना अधिक बहुआयामी आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न
या उपक्रमांमुळे सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये विविधता येईल आणि शाश्वततेला चालना मिळेल.
गोदामांच्या बांधकामासाठी व्याज व भांडवली अनुदान म्हणून ₹27 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांना स्वतःच्या इमारती उभारण्यासाठी मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
‘साकार’ योजनेअंतर्गत सामान्य आणि आदिवासी भागातील साखर सहकारी संस्थांना कर्जावरील व्याज सवलत देण्यासाठी ₹10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
एकूणच, 2026-27 चा हा अर्थसंकल्प आर्थिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि संस्थात्मक बळकटीकरणाद्वारे गुजरातच्या सहकारी क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारा ठरणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकरी-केंद्रित विकासाला चालना देण्यासाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.