नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सहकार क्षेत्रातील प्रशासकीय सुधारणांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या (MSCSs) सदस्यांकडून प्राप्त झालेल्या ३८,००० हून अधिक तक्रारींचे निवारण 'सहकारी लोकपाल' कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. तसेच, 'सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने' (CEA) तब्बल २८१ हून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्या असून, सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि लोकशाही शासन मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा (MSCS Act), २००२ च्या कलम ८५ अंतर्गत 'सहकारी लोकपाल' यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायद्यातील सुधारणांनंतर ५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र (Gazette) अधिसूचनेनुसार ही अंमलबजावणी सुरू झाली.
सध्या हे लोकपाल कार्यालय पूर्णपणे कार्यन्वित असून, संस्थांचे सभासद व ठेवीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तत्परतेने काम करत आहे.
सहकारी लोकपाल कार्यालयाकडे मुख्यत्वे खालील बाबींशी संबंधित तक्रारी आणि अपील प्राप्त होतात:
ठेवीदारांचे प्रश्न: ठेवी परत मिळणे किंवा त्यावरील व्याजाशी संबंधित समस्या.
न्याय्य लाभ: सदस्यांना मिळणारे लाभांश व इतर वैयक्तिक हक्क.
प्रशासकीय तक्रारी: सदस्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या बाबी.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १७ जुलै २०२६ पर्यंत लोकपाल कार्यालयाकडे ३८,००० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींचा आढावा घेऊन योग्य त्या ४४ आदेशांद्वारे (Orders) बहुतांश तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे.
सहकार क्षेत्रातील एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी 'सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची' (Cooperative Election Authority) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाला बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये मोकळ्या आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
१६ जुलै २०२६ पर्यंत या प्राधिकरणाने २८१ पेक्षा जास्त बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये (MSCSs) निवडणुका यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे सहकार क्षेत्रात उत्तरदायित्व (Accountability) आणि लोकशाही मूल्ये अधिक दृढ झाली आहेत.
सहकार कायद्यातील सुधारणा आणि लोकपाल तसेच निवडणूक प्राधिकरणाच्या सक्रियतेमुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमधील सभासद आणि ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि तक्रार निवारणाची जलद यंत्रणा यामुळे भारतीय सहकार चळवळीला नवी दिशा मिळत असल्याचे चित्र आहे.