पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “सहकार से समृद्धी” या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आणखी एक निर्णायक पाऊल उचलले जात आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गुजरातच्या गांधीनगर येथील महात्मा मंदिर येथे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांची उच्चस्तरीय ‘मंथन बैठक’ होणार आहे.
या बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सहकार मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार असून केंद्र–राज्य समन्वय बळकट करणे आणि सहकार क्षेत्रातील सुधारणा अधिक वेगाने राबवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
‘मंथन बैठक’मध्ये सहकार मंत्रालयाने राबवलेल्या प्रमुख योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचे मूल्यमापन, राज्यांमधील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि भविष्यासाठी समन्वित, कालबद्ध रोडमॅप ठरवण्यावर भर राहील.
यातून सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण, पारदर्शकता, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसायाशी जोडलेल्या दोन लाख नव्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (MPACS) स्थापन करण्याच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
यामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांना कर्ज व सेवा सुलभतेने मिळणे आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्र वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांची साठवण क्षमता वाढवणे, किंमत स्थिरता राखणे आणि बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारणे या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण उपक्रमांतर्गत आधुनिक गोदामांच्या देशव्यापी नेटवर्कच्या विस्तारावरही चर्चा होईल.
बैठकीत नव्याने स्थापन झालेल्या तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थांना राज्यांकडून कसे अधिक बळ मिळू शकते, यावर विशेष भर राहणार आहे:
National Cooperative Exports Limited (NCEL)
National Cooperative Organics Limited (NCOL)
Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL)
या संस्थांमुळे सहकारी नेतृत्वाखालील निर्यातीला चालना, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन आणि देशभर दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
बैठकीत पुढील प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे:
९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सहकारी कायद्यांमध्ये वेळेवर सुधारणा
मॉडेल सहकारी कायदा स्वीकारण्यावर सहमती
सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता
दुग्ध क्षेत्रातील शाश्वत वाढ व विस्तार
Amul आणि National Dairy Development Board यांच्या सहकार्याने नव्या दुग्ध सहकारी संस्था
डाळी व मका उत्पादनाला प्रोत्साहन
सहकारी बँकांसमोरील आव्हाने
सामायिक सेवा संस्था (SSE) व छत्री संरचना बळकट करणे
सदस्यता व जनजागृती मोहिमा
पीएसीएस व आरसीएस कार्यालयांचे संगणकीकरण
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसचा प्रभावी वापर
मानव संसाधन विकास व National Cooperative Development Corporation (NCDC) योजनांची अंमलबजावणी
आगामी ‘मंथन बैठक’मुळे केंद्र–राज्य सहकार्य अधिक दृढ होऊन, सहकारी संस्था देशभरातील तळागाळातील समृद्धी, रोजगारनिर्मिती आणि स्वावलंबनासाठी एक मजबूत माध्यम ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.