राज्यातील नागरी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांवर सहकार विभागाने मोठी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली असून, सुमारे दीड हजार पतसंस्था आता थेट रडारवर आल्या आहेत. आवश्यक आर्थिक माहिती राज्याच्या डॅशबोर्डवर सादर न केल्यामुळे या संस्थांवर अवसायनासह कडक प्रशासकीय कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सहकार विभागाने राज्यातील सर्व पतसंस्थांची एकत्रित व पारदर्शक माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन एमआयएस पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवर १५ डिसेंबरपर्यंत माहिती अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, एकूण जवळपास २० हजार पतसंस्थांपैकी १८ हजार ५१२ संस्थांनीच माहिती सादर केली असून उर्वरित संस्था अद्याप निष्क्रिय राहिल्या आहेत. यामुळे या संस्थांची स्थिती संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या संदर्भात उपनिबंधकांना स्पष्ट आदेश दिले असून, ज्या पतसंस्थांनी माहिती सादर केलेली नाही त्या संस्था बंद असल्याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित पतसंस्थांवर प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
या नवीन प्रणालीमुळे आता पतसंस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. कर्ज वितरण, थकबाकी, सभासदांची संख्या, अनुत्पादक कर्जे आणि ठेवी यांसारखी महत्त्वाची माहिती एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार असल्याने गैरव्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार उशिरा समोर येत असल्याने सभासदांचे नुकसान होत होते, मात्र या यंत्रणेमुळे वेळेवर हस्तक्षेप करणे शक्य होणार आहे.
राज्यात सध्या हजारो नागरी, ग्रामीण आणि पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून, त्यांच्या एकत्रित आर्थिक स्थितीचा स्पष्ट आढावा घेण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात वर्षाअखेरीस माहिती संकलित केली जाणार असून, पुढील टप्प्यात ही माहिती रिअल-टाइम पद्धतीने दररोज उपलब्ध करण्याचा सहकार विभागाचा मानस आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण कारवाईसाठी ठराविक निकष निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजावर अधिक कठोर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.