महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने सन 2024 ते 2026 या कालावधीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या राज्यस्तरीय लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, सदर नामतालिकेची मुदत 31 मार्च 2026 रोजी संपुष्टात येत होती. मात्र, पुढील कालावधीसाठी नवीन लेखापरीक्षकांची नामतालिका तयार करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असून तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे त्यास विलंब होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सध्या अस्तित्वात असलेल्या लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही नामतालिका आता 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत वैध राहणार आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 81 तसेच संबंधित नियमांनुसार घेण्यात आला असून, सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया अखंडितपणे सुरू राहावी हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण नियमितपणे सुरू राहणार असून प्रशासनातील सातत्य टिकून राहण्यास मदत होणार आहे.