मुंबई: मुंबई: सहकार विभागामार्फत राज्यातील नागरिकांना व सहकारी संस्थांना 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०' तसेच 'महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४' अंतर्गत विविध सेवा पुरविल्या जातात. सामान्य प्रशासन विभागाच्या ३० मे २०२५ च्या परिपत्रकान्वये शासकीय सेवा (G2C, G2B, G2G) अधिक पारदर्शक, सुलभ, कालबद्ध, नागरिकाभिमुख व पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने देण्याच्या उद्देशाने 'शासन प्रक्रिया पुनर्रचना' (Governance Process Re-engineering - GPR) करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले होते.
त्यास अनुसरून, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नागरिकांना आणि सहकारी संस्थांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ व कालबद्ध करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. 'शासन प्रक्रिया पुनर्रचना' (GPR) अंतर्गत सहकार विभागाच्या ६ अधिसूचित सेवांच्या सुधारित कार्यपद्धतीस उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्या स्वाक्षरीने २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
सहकार विभागाने आपल्या प्रमुख ६ महत्त्वाच्या सेवा अधिक सुलभ व वेगवान करण्यासाठी त्यांच्या कालावधीत आणि कागदपत्रांत मोठे बदल केले आहेत:
सहकारी संस्थांची नोंदणी: आता ६० दिवसांऐवजी ३० दिवसांत होणार.
उपविधी (By-laws) दुरुस्ती: मंजुरीचा कालावधी ६० दिवसांवरून ३० दिवस.
नवीन सावकारी परवाना: परवाना मिळण्याची मुदत ३० दिवस.
सावकारी परवाना नूतनीकरण: नूतनीकरणाची प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण होणार.
गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance): कालावधी १८० दिवसांवरून थेट १२० दिवस.
साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना: परवाना देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत निश्चित.
नागरिकांना वारंवार खेटे मारावे लागू नयेत यासाठी सहकार विभागाने आवश्यक कागदपत्रांची अट अत्यंत शिथिल केली आहे:
भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण व प्रिमायसेस संस्था: नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे ३४ वरून थेट १६ वर आणली आहेत.
भूखंडाधारित सहकारी गृहनिर्माण संस्था: कागदपत्रांची संख्या ३२ वरून १६ केली आहे.
नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था: आवश्यक कागदपत्रे २० ऐवजी आता फक्त १० लागतील.
कर्मचारी सहकारी पतसंस्था: कागदपत्रे २४ वरून १० वर आणण्यात आली आहेत.
नागरिक व व्यवसायांचे स्वरूप लक्षात घेऊन या सेवा दोन वेगवेगळ्या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे दिल्या जाणार आहेत:
'आपले सरकार' पोर्टल (G2C): सहकारी संस्थांची नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती आणि मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) या सेवा सभासदांच्या वतीने संस्थांना दिल्या जात असल्याने त्या नागरिक केंद्रित (G2C) अंतर्गतात 'आपले सरकार' पोर्टलवर उपलब्ध होतील.
'मैत्री' पोर्टल (G2B): नवीन सावकारी परवाना, सावकारी परवाना नूतनीकरण आणि साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना या सेवा व्यावसायिक स्वरूपाच्या असल्याने त्या (G2B) अंतर्गत 'मैत्री' पोर्टलद्वारे पुरविल्या जातील.
माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण (Autofetch): राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस (NCD), AgriStack, DigiLocker आणि Land Records (e-Mahabhumi) यांसारख्या सरकारी पोर्टल्सवरील माहिती ऑनलाईन अर्जात आपोआप फेच होईल; त्यामुळे अर्जदाराला तीच माहिती पुन्हा अपलोड करावी लागणार नाही.
आधार आधारित ई-संमती: सर्व स्वयंघोषणापत्रे केवळ OTP (Aadhaar enabled) ई-संमतीद्वारे स्वीकारली जातील.
डिजिटल स्वाक्षरी व QR कोड: सर्व प्रमाणपत्रे, आदेश, परवाने व अधिसुचना डिजिटल स्वाक्षरीने ऑनलाईन उपलब्ध होतील. तसेच वैधतेची पडताळणी करण्यासाठी त्यावर QR कोड समाविष्ट असेल.
डिजिटल नोंदवही (Digital Register): सर्व सहकारी संस्थांची डिजिटल नोंदवही तयार करून संस्थेची नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती, लेखापरीक्षण, निवडणुका इत्यादी नोंदी संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकाशी संलग्न राहतील.
सावकारांवर डिजिटल वॉच व तक्रार निवारण: परवानाधारक सावकारांना व्याजाचा दर व्यवसायाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील. सर्व सावकारांची माहिती, कर्जदार डेटा व त्यांच्याविरोधातील तक्रारी सामायिक डिजिटल पोर्टलवर त्यांच्या 'लायसन्स हिस्ट्री'शी जोडल्या जातील.
गाळप परवान्याची मुदत निश्चित: साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी १ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर असा निश्चित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MahaIT) या सुधारित ऑनलाईन प्रणालीचा विकास पूर्ण करेल. या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक (पुणे) तसेच साखर आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील प्रशासकीय कामकाज जलद, सुटसुटीत आणि पूर्णतः कागदविरहित (Digital) होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे लालफितीचा कारभार संपुष्टात येण्यास मदत होणार असून, सामान्य नागरिक, गृहनिर्माण संस्थांचे सदस्य आणि व्यावसायिकांना प्रशासकीय कामांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. ऑनलाईन प्रणाली आणि घटलेली कागदपत्रे यामुळे पारदर्शकता वाढून कामे जलद गतीने होतील.