उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीच्या एकत्रित प्रयत्नांचे उल्लेखनीय परिणाम दिसून आले आहेत. जे ग्रामीण आर्थिक सक्षमीकरणात परिवर्तनकारी बदल अधोरेखित करतात. २०१७ पासून, उत्तर प्रदेश सहकारी बँकेचा निव्वळ नफा २०२५ मध्ये ३२.८२ कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे, जो तिप्पट वाढ दर्शवतो आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेचा व्यवसाय ४१,२३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला, पीक कर्ज दुप्पट होऊन ११,५१६ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
त्याचबरोबर, जिल्हा सहकारी बँकांचा एकूण व्यवसाय लक्षणीयरीत्या ४१,२३४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्यांची वाढती भूमिका दर्शवितो. ही वाढ राज्य सरकारने राबविलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांच्या मालिकेमुळे संभव झाली आहे.
उत्तर प्रदेश सहकारी बँकेने कर्ज वाटप २०१७ मध्ये ९,१९० कोटी रुपयांवरून २०२५ मध्ये २३,०६१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले, जे कर्ज देण्याच्या कामात वाढ दर्शवते. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपही दुप्पट झाले असून ते ११,५१६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे कृषी उपक्रमांना आर्थिक आधार मिळाला आणि शेती उत्पादकता वाढण्यास हातभार लागला.
ग्रामीण बँकिंग पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी, सहकारी बँकांच्या १३ नवीन शाखा स्थापन करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) बहु-सेवा केंद्रांमध्ये श्रेणीसुधारित करण्यात आल्या, ज्या एकाच छताखाली बँकिंग, बियाणे, खते आणि विमा यासारख्या विविध सेवा प्रदान करतात, ज्यामुळे ग्रामीण समुदायांसाठी सुविधा वाढतात. शिवाय, तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण हा या सुधारणांचा एक आधारस्तंभ आहे. ५,६०० हून अधिक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (M-PACS) संगणकीकरण सुरू आहे आणि सहकारी बँकांना नाबार्डच्या कोअर बँकिंग सोल्युशन (CBS) क्लाउड प्लॅटफॉर्मशी जोडले जात आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता आणि सेवा वितरण वाढेल.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकारी संस्थांना बळकटी देणे, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या वचनबद्धतेवर या व्यापक सुधारणांमुळे शिक्कामोर्तब होते.