आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (FY25) मध्ये शहरी सहकारी बँकांनी (Urban Cooperative Banks – UCBs) लक्षणीय सुधारणा नोंदवत गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक कर्जवाढ साध्य केली आहे. कर्जवाढ ६.७ टक्क्यांवर पोहोचली असून, ठेवी ₹५.८४ लाख कोटींवर गेल्या आहेत, तर एकूण थकीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण घटून ६.२ टक्क्यांपर्यंत आले आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ‘ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया’ या ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये शहरी सहकारी बँकांनी पुनर्प्राप्तीची गती कायम राखत बॅलन्स शीट दुरुस्तीच्या टप्प्यातून स्थिर आणि शाश्वत वाढीकडे वाटचाल केली आहे. संपूर्ण क्षेत्रात कर्ज विस्तार, नफ्यात वाढ आणि भांडवली ताकद यामध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे.
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये युसीबींच्या एकत्रित ताळेबंदात ४.४ टक्के वाढ झाली, जी मागील वर्षीच्या ४.० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. कर्जवाढ ६.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, ही गेल्या सहा वर्षांतील सर्वोच्च पातळी आहे. ठेवींमध्येही ५.२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या सहामाहीतही ही सकारात्मक गती कायम राहिली आहे. सप्टेंबर २०२५ अखेर ठेवींमध्ये ६.८ टक्के, तर कर्जांमध्ये ६.४ टक्के वाढ झाली. यामुळे क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो वाढून ६३.३ टक्क्यांवर पोहोचला असून, बँकिंग मध्यस्थी कार्यक्षमतेत सुधारणा झाल्याचे संकेत मिळतात.
आरबीआयने चार-स्तरीय नियामक चौकटीअंतर्गत शहरी सहकारी बँक क्षेत्रातील सुरू असलेल्या एकत्रीकरणावरही प्रकाश टाकला आहे. मार्च २०२५ अखेर देशात एकूण १,४५७ शहरी सहकारी बँका कार्यरत होत्या. यामध्ये टियर-१ बँकांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, ठेवी, कर्जे आणि मालमत्तेचे प्रमाण मोठ्या संस्थांमध्ये अधिक केंद्रीत असल्याचे दिसून येते.
टियर-३ आणि टियर-४ बँका एकूण युसीबींच्या केवळ ६ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्या तरी, एकूण ठेवी, कर्जे आणि मालमत्तेच्या निम्म्याहून अधिक वाटा याच बँकांकडे आहे. परिमाणात्मक दृष्ट्या, युसीबींच्या एकूण ठेवी ₹५.८४ लाख कोटी, तर कर्जे ₹३.७० लाख कोटी इतकी आहेत.
नफ्यातही भरीव सुधारणा झाली आहे. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ५२ टक्के वाढीनंतर, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये युसीबींचा निव्वळ नफा १४.२ टक्क्यांनी वाढला. कमी तरतुदी आणि सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता यामुळे नफ्यातील वाढ शक्य झाली आहे. मालमत्ता आणि इक्विटीवरील परताव्यातही सुधारणा झाल्याने उत्पन्न अधिक स्थिर झाल्याचे चित्र दिसते.
मालमत्ता गुणवत्तेच्या बाबतीत सलग चौथ्या वर्षी सुधारणा झाली आहे. मार्च २०२१ मध्ये १२.१ टक्क्यांच्या उच्चांकावर असलेले एकूण एनपीए मार्च २०२५ अखेर ६.२ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. निव्वळ एनपीए केवळ ०.७ टक्क्यांवर आले असून, तरतूद कव्हरेज रेशो वाढून ९०.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
शहरी सहकारी बँकांची भांडवली स्थितीही मजबूत राहिली आहे. ९२ टक्क्यांहून अधिक युसीबींनी १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) राखले आहे. तसेच, युसीबींनी ६० टक्के प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज लक्ष्य पूर्ण केले असून, यामध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा आहे. यामुळे लहान व मध्यम कर्जदारांसाठी पतपुरवठा सुलभ होत असल्याचे संकेत मिळतात.
तज्ज्ञांचे मत या निष्कर्षांवर भाष्य करताना, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाचे (NAFCUB) सीईओ प्रभात चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, “हा डेटा शहरी सहकारी बँकांच्या ताळेबंदातील सातत्यपूर्ण सुधारणा, प्रशासनातील सुधारणा आणि मजबूत अनुपालन यांमुळे शक्य झालेल्या शाश्वत विकास मार्गाचे प्रतिबिंब आहे.”