भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या बँकिंग क्षेत्रात सध्या एक सकारात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांवर (Public Sector Banks) सातत्याने वाढणारा कर्जवाटप, स्थानिक ग्राहकसेवा आणि दैनंदिन व्यवहारांचा ताण आता नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Cooperative Banks - UCBs) वाढत्या सहभागामुळे काही प्रमाणात हलका होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक पातळीवर भक्कम जाळे असलेल्या या सहकारी बँकांनी वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या नागरी सहकारी बँकांचे जाळे शहरी आणि निमशहरी भागात अत्यंत मजबूत झाले आहे. यामुळे लहान व्यावसायिक, छोटे व्यापारी, स्थानिक उद्योजक आणि शेतकरी वर्गाला कर्जासाठी आता केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांवरच अवलंबून राहावे लागत नाही. सहकारी बँकांकडून मिळणाऱ्या पर्यायी मार्गांमुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत आर्थिक साहाय्य पोहोचणे सुकर झाले आहे.
पूर्वी सहकारी बँकांच्या आर्थिक शिस्तीबद्दल काहीसा संशय व्यक्त केला जात होता, मात्र अलिकडच्या काळात या बँकांच्या कर्ज व्यवहारांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, नागरी सहकारी बँकांचे ढोबळ अनुत्पादित कर्ज (Gross NPA) घसरून ६.२% वर आले आहे, तर नक्त अनुत्पादित कर्ज (Net NPA) केवळ ०.७% इतके खाली आले आहे. कर्जाच्या गुणवत्तेतील हा सुधारणात्मक आलेख या बँकांच्या बळकट आणि पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापनाची साक्ष देतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) तब्बल २४ वर्षांनंतर नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याबाबत आणि त्यांच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या धोरणात्मक बदलांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असून, त्यांना अधिक सक्षमपणे काम करण्याचे नवे अधिकार मिळाले आहेत.
अल्प उत्पन्न गटांना थेट सेवा: राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्राधान्य बहुतांश वेळा मोठे कॉर्पोरेट व्यवहार आणि मोठ्या रिटेल कर्जांवर असते. अशा वेळी नागरी सहकारी बँका स्थानिक भाजी विक्रेते, छोटे दुकानदार, कारागीर आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना सहजतेने कर्ज पुरवतात, ज्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांवर या लहान खात्यांचा अतिरिक्त ताण पडत नाही.
प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending - PSL): रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जाच्या ७५% भाग प्राधान्य क्षेत्राला (उदा. कृषी, एमएसएमई, गृहकर्ज) देणे बंधनकारक आहे. हे उद्दिष्ट गाठल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील पीककर्ज आणि लहान कर्जवाटपाचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे.
डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार: यूपीआय (UPI), मोबाईल बँकिंग आणि नेटबँकिंग यांसारख्या आधुनिक सेवा आता सहकारी बँकांमध्येही प्रभावीपणे उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना आता राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या रांगांमध्ये उभे राहण्याची गरज उरलेली नाही.
शाखांमधील गर्दीचे व्यवस्थापन: वेतन, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) वितरण आणि दैनंदिन कॅश डिपॉझिट यांसारख्या सेवा सहकारी बँका स्थानिक पातळीवर सक्षमपणे हाताळत असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांवरील दैनंदिन गर्दीचा ताण बराचसा कमी झाला आहे.
सहकारी बँकांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील ताण कमी होत असला, तरी काही तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे हा ताण पूर्णपणे दूर होऊ शकत नाही:
मोठ्या कर्जांची मर्यादा: पायाभूत सुविधा (Infrastructure), महामार्ग प्रकल्प (Highway Projects) किंवा देशाच्या विकासासाठी लागणारे हजारो कोटी रुपयांचे महाकाय कर्ज देण्याची क्षमता आणि आवाका आजही केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांकडेच आहे.
तंत्रज्ञानावरील अवाढव्य खर्च: सायबर सुरक्षेसाठी आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानासाठी लागणारा मोठा खर्च टायर-१ आणि टायर-२ श्रेणीतील लहान सहकारी बँकांना पेलणे कठीण जाते. परिणामी, उच्च तंत्रज्ञानयुक्त आणि मोठ्या सुरक्षित सेवेसाठी अनेकदा ग्राहक राष्ट्रीयीकृत बँकांकडेच वळतात.
नागरी सहकारी बँकांचे बळकटीकरण आणि त्यांचा विस्तार हा राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी एक वरदान ठरत आहे. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांना त्यांचे लक्ष मोठ्या प्रकल्पांवर आणि राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक आर्थिक विकासावर केंद्रित करणे सोपे जात असून, तळागाळातील सामान्य जनतेलाही अधिक दर्जेदार आणि वेगवान बँकिंग सेवा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.