‘Debt Collection’ म्हणजेच कर्ज परतफेडीच्या श्रेणीतील ₹2,000 पेक्षा अधिक UPI व्यवहारासाठी प्रति व्यवहार ₹5 MDR आकारला जाणार असल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, ₹5,000चा वाहन कर्जाचा EMI किंवा ₹25,000चा गृहकर्जाचा हप्ता UPIद्वारे बँक अथवा NBFCला भरल्यास संबंधित व्यवहारावर ₹5 MDR लागू होऊ शकतो.
MDR हा प्रामुख्याने व्यापारी किंवा सेवा देणाऱ्या संस्थेशी संबंधित शुल्क असल्याने EMI भरणाऱ्या ग्राहकाकडून हा खर्च थेट वसूल करता येणार नाही. त्यामुळे हा शुल्कभार कर्ज देणारी बँक, NBFC किंवा संबंधित रिकव्हरी/कलेक्शन एजन्सीला सहन करावा लागेल. म्हणजेच EMIची रक्कम भरताना ग्राहकाला अतिरिक्त ₹5 देण्याची आवश्यकता राहणार नाही
क्रेडिट कार्ड बिलाच्या UPIद्वारे होणाऱ्या पेमेंटबाबतही अशाच प्रकारची व्यवस्था असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. पेमेंट प्रक्रियेचा खर्च सामान्य ग्राहकाऐवजी संबंधित संस्थेकडून वहन केला जाईल.
EMI भरण्यासाठी UPI Autopay किंवा e-mandateचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही महत्त्वाची बाब आहे. अशा ऑटो-डेबिट EMI कलेक्शनवर ₹5 MDR लागू होणार नाही, असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ₹2,000पेक्षा जास्त EMI असली तरी UPI Autopayच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑटोमॅटिक पेमेंटवर हा MDR लागू होणार नाही.
दरम्यान, ₹2,000पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नसल्याचे तसेच व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांवर MDR लागू नसल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.