भारतातील डिजिटल व्यवहारांचा पाया अधिकाधिक मजबूत होत असून, देशात होणाऱ्या एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी तब्बल ८५ टक्के वाटा यूपीआय (Unified Payments Interface) प्रणालीचा आहे, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली.
वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय सत्रात ते बोलत होते. या सत्राचा विषय होता – “डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे आर्थिक लवचिकता निर्माण करणे” (Building Financial Resilience through Digital Public Platforms).
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले,
“युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयने भारतात डिजिटल व्यवहारांची एक नवीन परंपरा निर्माण केली आहे. ही प्रणाली तत्काळ व्यवहार सुलभ करते, खर्चिकदृष्ट्या परवडणारी आहे आणि ग्राहकांसाठी अत्यंत विश्वासार्ह आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी यूपीआयने जगासमोर एक आदर्श उभा केला आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, सध्या भारतामध्ये दरमहा २० अब्ज व्यवहार यूपीआयद्वारे होत आहेत आणि त्यांची एकूण उलाढाल २८० अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. या व्यवहारांचे प्रमाण आणि मूल्य दोन्ही बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर अग्रणी ठरला आहे.
आरबीआय गव्हर्नर यांनी यावेळी नमूद केले की, भारताने केवळ आपल्या नागरिकांसाठीच नव्हे तर विकसनशील देशांसाठी डिजिटल सार्वजनिक ढांचा (Digital Public Infrastructure) उभा करण्याचा एक आदर्श मॉडेल तयार केला आहे.
भारताची यूपीआय प्रणाली, आधार (Aadhaar) ओळख प्रणाली आणि डिजिटल पेमेंट नेटवर्क हे सर्व घटक मिळून ‘इंडिया स्टॅक’ म्हणून ओळखले जातात. या डिजिटल स्टॅकच्या माध्यमातून सरकारने आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) साध्य करण्यात मोठे यश मिळवले आहे.
आरबीआयनुसार, मागील काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे.
यूपीआय प्रणाली २०१६ मध्ये सुरू झाली.
२०२५ मध्ये ती जगातील सर्वाधिक वापरली जाणारी पेमेंट प्रणाली ठरली आहे.
लहान व्यापारी, ग्रामीण भागातील वापरकर्ते आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ग्राहक आता यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत.
तत्काळ पेमेंट: काही सेकंदात निधी हस्तांतर.
कमी खर्च: बँक शुल्क जवळपास नगण्य.
२४x७ उपलब्धता: सुट्टीच्या दिवशीही व्यवहार शक्य.
सुरक्षा: दोन-स्तरीय प्रमाणीकरण आणि बायोमेट्रिक सुरक्षा.
व्यवसायिक वाढ: लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) नवे संधी निर्माण.
आर्थिक तज्ञांच्या मते, आरबीआय गव्हर्नरांचे वक्तव्य हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक स्वीकाराचे द्योतक आहे.
यूपीआयने केवळ पेमेंट सिस्टीममध्ये क्रांती केली नाही, तर आर्थिक समावेशन, पारदर्शक शासन आणि व्यवहार सुलभता यासाठी नवे मापदंड निश्चित केले आहेत.
भारत आता यूपीआय मॉडेल इतर देशांमध्ये निर्यात करण्याच्या तयारीत आहे.
सिंगापूर, यूएई, मॉरिशस, नेपाळ आणि फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये क्रॉस-बॉर्डर यूपीआय पेमेंट्स सुरू झाले आहेत.
यामुळे भारताचे डिजिटल नेतृत्व आणखी बळकट होणार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
आरबीआय गव्हर्नरांच्या वक्तव्यानुसार, भारताने डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये जागतिक दर्जाचा बेंचमार्क तयार केला आहे.
यूपीआयमुळे देशातील सामान्य नागरिकांपासून ते उद्योग गटांपर्यंत सर्वांना सुरक्षित, जलद आणि पारदर्शक व्यवहाराचे साधन मिळाले आहे.
भारताची ही डिजिटल क्रांती आता जगासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.