मुंबई: सहकार क्षेत्रात आर्थिक समावेशन वाढवणे, डिजिटल सेवा सुलभ करणे आणि देशभरात बँकिंग सेवा देणाऱ्या सहकारी बँकांना बळकटी देण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने खास सहकारी बँकांसाठी डिझाइन केलेली नवीन आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली सुरू केली आहे.
३८० सहकारी बँकांना थेट फायदा:
या नवीन प्रणालीत ३४ राज्य सहकारी बँका (SCB) आणि ३५२ जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक (DCCB) यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ३८० हून अधिक सहकारी संस्था थेट आधारशी निगडित प्रमाणीकरण सेवेचा भाग होतील.
आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष २०२५ या चळवळीला एक परिवर्तनकारी क्षण बनवण्याच्या उद्देशाने सहकार मंत्रालय, नाबार्ड, NPCI आणि सहकारी क्षेत्रातील हितधारकांसोबत व्यापक विचारविनिमयानंतर ही प्रणाली विकसित केलेली आहे.
तांत्रिक भार कमी, खर्चात बचत:
या प्रणालीमुळे सहकारी संस्थांवरील तांत्रिक सेवा उपलब्ध करण्याचा भार कमी होणार आहे. या व्यवस्थेत फक्त राज्य सहकारी बँकांची प्रमाणीकरण वापरकर्ता एजन्सीज (AUA) आणि ई-केवायसी वापरकर्ता एजन्सीज (KUA) म्हणून नोंदणी केली जाईल.
आणि राज्य सहकारी बँकांशी संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) फक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या (SCB) आधार अनुप्रयोग व आयटी पायाभूत सुविधांचा वापर करतील. त्यामुळेआयटी प्रणालींची आवश्यकता संपुष्टात येईल. यामुळे लहान सहकारी बँकाही आर्थिक किंवा तांत्रिक अडचणीशिवाय आधार-आधारित सेवांमध्ये सहभागी होऊ शकतील.
जलद आणि सुरक्षित ग्राहक सेवा:
ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात विशेषतः जिथे सहकारी बँका आर्थिक जीवनरेषा आहेत. आधार प्रमाणीकरण एकत्र करून, सहकारी बँका जलद आणि सुरक्षित ग्राहक सेवा प्रदान करण्यास सक्षम होतील. बायोमेट्रिक ई-केवायसी आणि चेहऱ्याचे प्रमाणीकरण खातं उघडण्याची प्रक्रिया सुलभ करेल.
सबसिडी आणि सरकारी लाभ थेट खात्यात:
या प्रणालीमुळे नागरिकांना मिळणारे विविध लाभ उदा. अनुदान, सरकारी योजनेचा निधी थेट त्यांच्या सहकारी बँकेतील खात्यात जमा होऊ शकतील. त्यामुळे राज्य सहकारी बँका ग्रामीण ग्राहक सहकारी संस्थांना त्यांच्या प्राथमिक आर्थिक भागीदार म्हणून अधिक विश्वासाने वापरू शकतील.
डिजिटल पेमेंट आणि अखंड हस्तांतरण:
नवीन प्रणाली सहकारी बँकांना आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AEPS) आणि आधार पेमेंट ब्रिजचा लाभ घेण्यास सक्षम करते, जे दोन्ही डिजिटल पेमेंट आणि अखंड हस्तांतरण सुलभ करतात.
सहकारी संस्थांची भूमिका वाढणार:
या उपायांमुळे भारताच्या डिजिटल आर्थिक सेवा तंत्रात सहकारी बँकांची भूमिका लक्षणीय वाढेल. पारंपरिकरित्या वंचित भागातील लोकांना इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार स्वीकारण्याची संधी निर्माण होईल, आणि डिजिटल बँकिंगचा प्रसार वेगाने होईल.
निष्कर्ष:
ही आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली भारतातील सहकारी बँकिंगसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तांत्रिक नवोपक्रम सहकारी चळवळीच्या खोल स्थानिक पोहोचेसोबत जोडून, हा उपक्रम फक्त सहकारी बँकांना सक्षम करत नाही, तर आर्थिक समावेशन वाढवण्यात त्यांना केंद्रीय भूमिका बजावण्याची संधी देखील देतो. ३८० हून अधिक सहकारी बँकांसह, हा उपक्रम देशभरातील लाखो लोकांसाठी डिजिटल बँकिंग अधिक सुलभ, कमी खर्चिक आणि समावेशी बनवण्यास तयार आहे.