मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे की लाचेची रक्कम परत करण्यासाठी जारी केलेल्या चेकच्या अनादरावर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स (NI) कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही. कारण असे चेक कायदेशीररित्या लागू होणाऱ्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नव्हते.
न्यायमूर्ती के. मुरली शंकर यांनी सांगितले की पैशाच्या बदल्यात नोकरी मिळवण्याचा करार हा सुरुवातीपासूनच रद्दबातलाचा होता आणि भारतीय करार कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत येतो. त्यामुळे जेव्हा चेक बेकायदेशीर कराराच्या पैसे परत करण्यासाठी दिला जातो, तेव्हा कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा लागू होत नाही.
प्रकरणात, तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की आरोपी TNSTC डेपोच्या मेकॅनिकल विभागात काम करत होता आणि त्याने नोकरीची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी ३ लाख रुपये दिले होते, पण नोकरी मिळाल्यानंतरही आरोपी पैसे परत करायला नकार देत होता.
पैसे परत करण्यासाठी आरोपीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला चेक जारी केला, पण तो अवैध असल्यामुळे परत आला. दुसरा चेक देखील अनादरित परत झाला. त्यामुळे तक्रारदाराने कलम १३८ व १४२ अंतर्गत खटला दाखल केला होता.
ट्रायल कोर्टाने ठरवले की हा चेक कायदेशीर कर्ज फेडीसाठी नव्हता, त्यामुळे NI कायदा लागू होत नाही. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत अपील फेटाळली. न्यायालयाने “इन पॅरी डेलिक्टो” या तत्त्वाचा संदर्भ देत म्हटले की बेकायदेशीर करारांमधील दोन्ही पक्ष समान दोषी असल्यास न्यायालय त्यांना मदत करणार नाही.
केस तपशील:
प्रकरण: पी. कुलन्थाईसामी विरुद्ध के. मुरुगन आणि आणखी एक
केस क्रमांक: २०२२ चा क्र. ए.(एमडी) क्रमांक ७५८
संदर्भ: २०२५ लाइव्हलॉ (मॅड) ४१६
वकील: अपीलकर्त्या – श्रीमती एम. मारिया विनोला; प्रतिवादी – श्री. के. सुदलाईन्दी, श्री. बी. थांगा अरविंद
निकालपत्र वाचण्यासाठी/डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.