कर्ज खाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) घोषित झाल्यानंतर बँकेने पुनर्वसन पॅकेज दिले नाही किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही, एवढ्याच कारणावरून बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (SC/ST Act) फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Chavan Dharmendar & Ors. विरुद्ध State of Telangana & Ors. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
नेमके प्रकरण काय होते?
संबंधित कंपनीला २०१० पासून स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज सुविधा मिळाल्या होत्या. त्यासाठी तारण सुरक्षाही देण्यात आली होती. मात्र, २०१६ मध्ये कंपनीचे कर्ज खाते NPA घोषित झाले. कंपनीला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता.२०१२-२०१३ या वर्षात कंपनीला २ कोटी रुपयांचा भांडवली तोटा झाला होता, असे असूनही कंपनीने २.९० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज फेडले होते, तसेच खाते नियमित करण्याच्या उद्देशाने बँकेला ४५ लाख रुपये भरल्याचा दावा केला होता.
यानंतर कंपनीच्या संचालकांनी काही बँक अधिकाऱ्यांवर जातीय भेदभावाचे आरोप केले. बँक अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार केली, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चुकीची माहिती दिली आणि कंपनीला आर्थिक नुकसान पोहोचविण्याच्या उद्देशाने कारवाई घडवून आणली, असा आरोप करण्यात आला.
तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या उद्योजकांना आर्थिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागत असल्याचा आणि इतर प्रभावशाली उद्योजकांना पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले असताना संबंधित कंपनीला त्याचा लाभ नाकारण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना किंवा परिपत्रकांचे पालन न करणे, पुनर्वसन पॅकेज न देणे अथवा कर्जवसुलीसाठी कारवाई करणे, या बाबींच्या आधारे केवळ कर्जदार अनुसूचित जाती-जमातीतील आहे म्हणून बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध SC/ST कायद्यांतर्गत फौजदारी खटला चालवता येणार नाही.
संबंधित बँक अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या संचालकांचा जातीच्या आधारावर अपमान किंवा अवमान केल्याचा कोणताही विशिष्ट आरोप नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या मते, बँकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही सुरू ठेवण्यास संबंधित आरोप पुरेसे ठरत नाहीत.
कर्जदारांना दाद मागण्यासाठी योग्य मंच कोणता?
सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली की, बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांचे उल्लंघन केले असल्यास, पुनर्वसन पॅकेज देण्यास नकार दिला असल्यास किंवा कर्जदाराविरुद्ध सक्तीची कारवाई करण्यासाठी खोटी माहिती अथवा चुकीचे सादरीकरण केले असल्यास, संबंधित कर्जदाराला कर्जवसुली न्यायाधिकरणात (Debt Recovery Tribunal – DRT) दाद मागता येईल.
अशा तक्रारींची कायदेशीर वैधता तपासण्याचा अधिकार संबंधित न्यायनिर्णय प्राधिकरणाला असेल. त्यामुळे बँकेच्या वसुली प्रक्रियेला कायदेशीर आव्हान द्यायचे असल्यास योग्य न्यायिक मंचाचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
FIR आणि फौजदारी कार्यवाही रद्द
या प्रकरणात ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हैदराबाद येथील CID पोलीस ठाण्यात FIR क्रमांक १/२०१९ दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित FIR च्या आधारे सुरू असलेली संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचे आदेश दिले आणि अपील मंजूर केले.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयातून बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. कर्ज खाते NPA झाल्यानंतर बँक आणि कर्जदार यांच्यात पुनर्वसन, तारण कागदपत्रे, कर्जवसुली किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीवरून वाद निर्माण होऊ शकतात. अशा वादांमध्ये आरोपांचे स्वरूप आणि उपलब्ध कायदेशीर उपाय यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः नागरी सहकारी बँका आणि अन्य सहकारी वित्तीय संस्थांनी कर्जवाटप, तारण कागदपत्रे, NPA वर्गीकरण, पुनर्वसन प्रस्ताव आणि कर्जवसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक व दस्तऐवजीकरणासह राबविणे महत्त्वाचे आहे. तसेच जातीय भेदभावासंबंधीच्या तक्रारींकडेही गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
हा निर्णय प्रत्येक बँकिंग वादात फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही, असा सार्वत्रिक नियम ठरवत नाही; तर या प्रकरणातील आरोप आणि परिस्थितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आहे.