भारतीय स्टेट बँकेचा कर्मचारी हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 21नुसार ‘लोकसेवक’ ठरत नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यावर कथित हल्ला केल्याच्या आरोपावरून IPC कलम 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. न्यायमूर्ती मेहरोझ के. पठाण यांनी हा निर्णय देताना संबंधित आरोपीविरुद्ध कलम 353 अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला आरोप रद्द केला.
अकोला जिल्ह्यातील बार्शी टाकळी येथील प्रतिमा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर रंगलाल पवार यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. अकोला येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून त्यांच्याविरुद्ध IPC कलम 353 अंतर्गत आरोप निश्चित केला होता.
या आदेशाला पवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरणातील तक्रारदार हा भारतीय स्टेट बँकेचा कर्मचारी असल्याने तो IPC कलम 21नुसार ‘लोकसेवक’ ठरत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर हल्ला केल्याच्या आरोपासाठी कलम 353 लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.
कलम 353 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती लोकसेवक असणे, आरोपीने तिच्यावर हल्ला किंवा जाणीवपूर्वक फौजदारी बळाचा वापर करणे आणि त्या व्यक्तीला तिचे अधिकृत कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचा किंवा परावृत्त करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात पहिली आणि मूलभूत अटच पूर्ण होत नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तक्रारदार हा एसबीआयचा कर्मचारी असला तरी IPC कलम 21च्या अर्थाने तो लोकसेवक ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारच्या वतीने एसबीआय कर्मचाऱ्याला लोकसेवक मानावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासाठी CBI, Bank Securities & Fraud Cell विरुद्ध Ramesh Gelli या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला.
मात्र, उच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा संदर्भ तपासताना स्पष्ट केले की, त्या प्रकरणातही बँक कर्मचाऱ्याला IPC कलम 21च्या अर्थाने लोकसेवक मानता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्याच तत्त्वाचा विचार तक्रारदाराच्या बाबतीतही करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तक्रारदारच IPC कलम 21नुसार लोकसेवक ठरत नसेल तर IPC कलम 353 अंतर्गत गुन्ह्याचा मूलभूत घटकच सिद्ध होत नाही. त्यामुळे आरोपीविरुद्ध कलम 353चा आरोप कायम ठेवता येणार नाही.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, IPC कलम 504 आणि 506 अंतर्गत आरोप हे अदखलपात्र स्वरूपाचे असल्याने त्यासाठी संबंधित दंडाधिकाऱ्याची आवश्यक परवानगीही महत्त्वाची आहे. कलम 353चा दखलपात्र गुन्हाच सिद्ध होत नसल्याने हे आरोपही कायम ठेवता येणार नाहीत.
न्यायमूर्ती मेहरोझ के. पठाण यांनी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजीचा दोषमुक्ती अर्ज फेटाळणारा आदेश तसेच कलम 353 अंतर्गत आरोप निश्चित करणारा आदेश रद्द केला. पवार यांनी दाखल केलेला Criminal Revision Application मंजूर करण्यात आला.
या निर्णयामुळे बँक कर्मचारी आणि IPC कलम 21मधील ‘लोकसेवक’ या संकल्पनेतील कायदेशीर फरक पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. विशेषतः बँक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध किंवा त्यांच्या संदर्भात IPC कलम 353चा वापर करताना संबंधित व्यक्ती कायद्यानुसार लोकसेवकाच्या व्याख्येत येते का, हा मूलभूत प्रश्न तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.