SARFAESI कायदा आणि दिवाळखोरी व शोधन अक्षमता संहिता (IBC) यांच्यातील संघर्षाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वैयक्तिक दिवाळखोरी अर्ज दाखल झाल्यानंतर लागू होणाऱ्या अंतरिम मोरेटोरियमच्या काळात, बँकेला लिलाव झालेल्या मालमत्तेचा ताबा यशस्वी लिलाव खरेदीदाराला देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
हा निकाल Arrow Business Development Consultants Pvt. Ltd. विरुद्ध Union Bank of India व अन्य (रिट पिटीशन क्र. 11132/2025) या प्रकरणात देण्यात आला आहे.
युनियन बँक ऑफ इंडियाने थकबाकीदार कर्जदारांविरोधात SARFAESI कायद्यान्वये कारवाई करत नवी मुंबईतील एक निवासी सदनिका लिलावात काढली होती.
३० मे २०२५ रोजी झालेल्या ई-लिलावात Arrow Business Development Consultants Pvt. Ltd. ही कंपनी यशस्वी लिलावधारक ठरली.
दरम्यान, संबंधित कर्जदारांपैकी एका व्यक्तीने IBC कलम ९४ अंतर्गत वैयक्तिक दिवाळखोरीचा अर्ज दाखल केला. त्यामुळे IBC कलम ९६ नुसार अंतरिम मोरेटोरियम लागू झाला.
लिलाव नोटीस निघाल्यानंतर कर्जदाराचा मालकी हक्क संपतो का?
अंतरिम मोरेटोरियम लागू झाल्यानंतरही बँक लिलावाची रक्कम स्वीकारू शकते का?
लिलाव प्रमाणपत्र (Sale Certificate) देऊन मालमत्तेचा ताबा देता येतो का?
न्यायमूर्ती आर. आय. चागला आणि फरहान पी. दुबाश यांच्या खंडपीठाने पुढील महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:
🔹 फक्त लिलाव नोटीस निघाल्याने किंवा लिलाव पूर्ण झाल्याने मालकी हस्तांतरण होत नाही.
🔹 संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर आणि Sale Certificate जारी झाल्यावरच मालकी हस्तांतरण पूर्ण होते.
🔹 IBC कलम ९६ अंतर्गत अंतरिम मोरेटोरियम लागू झाल्यानंतर कोणतीही कर्जवसुली कारवाई, रक्कम स्वीकारणे किंवा ताबा देणे कायदेशीर नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
२०१६ मध्ये SARFAESI कायद्यातील कलम 13(8) मध्ये झालेल्या दुरुस्तीमुळे कर्जदाराचा रिडेम्प्शनचा हक्क (redeem करण्याचा अधिकार) संपतो,
पण मालकी हक्क आपोआप संपत नाही.
मालकी हक्क केवळ Sale Certificate जारी झाल्यावरच संपतो, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
या निकालामुळे –
बँकांच्या SARFAESI कारवाईवर IBC चे प्राबल्य पुन्हा अधोरेखित झाले
वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात लिलाव प्रक्रिया अधिक संवेदनशील ठरणार
लिलाव खरेदीदारांनी IBC स्थिती तपासूनच व्यवहार करणे आवश्यक ठरणार
असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
युनियन बँक आणि यशस्वी लिलाव खरेदीदाराने मालमत्तेचा ताबा मिळावा यासाठी केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सदर मालमत्ता आता दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या अधीन राहणार आहे.