(श्रीकांत कोंडाबाई एकनाथराव जाधव, पुणे) सौंदर्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाणारे सोने हे आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार असल्यामुळे भारतीय संस्कृतीत सोन्याला सदैव विशेष अढळ स्थान दिलेले आहे. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांच्या हाती असलेले घरगुती सोने हे संकटकाळात उपयुक्त ठरणारे ‘बचतीचे आणि बचावाचे साधन’ ठरले आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी बँकांसाठी "सोने तारण कर्ज वितरण" हे केवळ व्यवसायवाढीचे साधन नसून, ग्राहकांचा विश्वास जपणारे आणि त्यांच्या आर्थिक संकटात मदतीला धावून येणारे प्रभावी माध्यम ठरते.
सुवर्णकर्ज बाजाराचा वेगवान विस्तार:
*KPMG (बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा नेटवर्क)च्या अहवालानुसार- भारताचा जागतिक सोन्याच्या मागणीत २३% वाटा आहे, ज्यातील बहुतांश मागणी ग्रामीण भागातून येते. २०१५ मध्ये सुवर्ण कर्ज बाजाराचा आकार १,७७४ अब्ज रु. होता, जो २०२२ मध्ये तब्बल ४,६१७ अब्जांवर पोहोचला. याचा वार्षिक वाढदर (CAGR) सुमारे १३.४% इतका आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांसाठी ही वाढ व्यवसायवाढीची सुवर्णसंधी ठरू शकते.
सुवर्णकर्ज क्षेत्राची सध्याची स्थिती:
भारतामधील सुवर्णकर्ज बाजार दोन प्रमुख विभागांत विभागला गेला आहे:
* संगठित क्षेत्र (३५%) – बँका, NBFCs, लघु वित्त संस्था, निधी कंपन्या
* असंगठित क्षेत्र (६५%) – सावकार, पांढरपेशा
NBFCs या क्षेत्रात आघाडीवर असून त्यांची प्रक्रिया वेगवान, मूल्यांकन अचूक व ग्राहकसेवा उत्कृष्ट असते. बँका मात्र मुख्यतः PSL (Priority Sector Lending) उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सोने तारण कर्जाचा वापर करतात. यामध्ये सहकारी बँकांना NBFC व बँका यांच्या मधील पोकळी भरून काढण्याची मोठी संधी आहे.
उद्योगाचा प्रवास – टप्प्याटप्प्याने बदल:
* २००८–२०१२: सोन्याच्या दरवाढीमुळे सुवर्णकर्जात झपाट्याने वाढ
* २०१२–२०१३: RBI कडून Loan-to-Value (LTV) मर्यादा, PSL दर्जा काढून टाकणे
* २०१३–२०१४: सोन्याचे दर घसरले, परिणामी NPA वाढ
* २०१४ पुढे: डिजिटल स्वीकारामुळे बाजार पुन्हा स्थिर
* २०१६–२०१९: नोटाबंदी व NBFC संकटानंतर डिजिटल मॉडेल्सचा उदय
सहकारी बँकांसमोरील आव्हाने:
१. सोन्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे LTV व NPA वर होणारा परिणाम.
२. NBFC क्षेत्रातील तरलता संकट व जास्त निधी उभारणी खर्च.
३. फिनटेक्स, मायक्रोफायनान्स व असंघटित क्षेत्राची तीव्र स्पर्धा.
४. शाखा पातळीवरील सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन व इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च.
५. रु. २०,००० रोख मर्यादा, TDS व प्रस्तावित धोरणात्मक बंधने.
६. खोट्या सोन्याचा धोका – शुद्धता चाचणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक.
७. चोरी, दरोडे – विमा व सुरक्षा खर्च वाढ.
भविष्यातील दिशा – संधींचे क्षितिज:
१. डिजिटल सुवर्णकर्ज मॉडेल – ऑनलाईन अर्ज, डोअरस्टेप सेवा व फिजिटल (फिजिकल व डिजिटल )अनुभव.
२. भौगोलिक विस्तार – कोकण, विदर्भ, मराठवाडा व आदिवासी भागात सेवा विस्तार करता येईल.
३. उत्पादन विविधीकरण – मायक्रोफायनान्स, गृहकर्ज, SME व वाहन कर्ज
४. सहकार्य व नेटवर्किंग – निधी कंपन्या, लघु वित्त संस्था व डिजिटल DSA (थेट विक्री प्रतिनिधी) नेटवर्कशी भागीदारी.
धोरणात्मक शिफारसी:
* सोन्याच्या शुद्धतेसाठी XRF मशीन, AI आधारित मूल्यांकन आणि सोने तारण ATM मशीन प्रणालीचा वापर.
* कर्मचारी प्रशिक्षण, डिजिटल प्रक्रिया व सुरक्षा प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी.
* CCTV, विमा संरक्षण व डिजिटल लॉकर सुविधा.
* महिलांसाठी विशेष योजना, सण-उत्सव काळात आकर्षक सवलती व स्थानिक भाषेत प्रचार
सामाजिक परिणाम:
सोने तारण कर्ज हे केवळ व्यवहारकेंद्रित उत्पादन नसून, सदस्यांच्या गरजांना वेळीच उपयोगी पडणारे आणि बँकेच्या विश्वासार्हतेस बळकटी देणारे माध्यम आहे. यामुळे महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक समावेश याद्वारे साध्य होऊ शकतो.