सहकारी बँक संचालकांची निवड १० वर्षांसाठी करता येणार असून याची कालगणना आता १ ऑगस्ट २०२५ पासून होणार आहे. त्यामुळे विद्यमान अनुभवी संचालकांना पुढील दहा वर्षे पुन्हा संचालकपद भूषवून काम करण्याची संधी मिळणार आहे. सहकारी बँक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत केंद्र सरकारने बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मधील मुख्य तरतुदी लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या तरतुदी १ ऑगस्ट २०२५ पासून अमलात येणार आहेत, यामुळे संचालकांच्या कार्यकाळा संदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला गोंधळ आता संपुष्टात येणार आहे.
या अधिसूचनेनुसार, संचालकांच्या १० वर्षांच्या सुधारित कार्यकाळाची अंमलबजावणी आता भावी स्वरूपात (prospective) केली जाणार आहे. म्हणजेच, १ ऑगस्ट २०२५ नंतर निवडून आलेल्या किंवा पुनर्निवड झालेल्या संचालकांवरच ही मर्यादा लागू होईल. यामुळे, त्या तारखेपूर्वी १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले संचालक अजूनही पात्र राहतील. या निर्णयामुळे अनेक सहकारी बँकांमधील संचालक पात्रतेवरील वाद संपतील, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल आणि सहकारी बँकांमधील सरासरी कारभारात एकसंधता निर्माण होईल.
सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे, बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ च्या कलम ३, ४, ५, १५, १६, १७, १८, १९ आणि २० मधील तरतुदी १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होतील.
या अधिनियमातील विशेष महत्त्वाची दोन कलमे:
कलम ४ – बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ मधील कलम १०ए मध्ये सुधारणा करून सहकारी बँक संचालकांसाठी कार्यकाळाची मर्यादा ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये स्पष्ट शब्दात “आणि सहकारी बँकेच्या बाबतीत १०वर्षे” अशी (टाकीव) तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम ५ – बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ मधील कलम १६ मध्ये सुधारणा करून, एखादा व्यक्ती केंद्रिय सहकारी बँकेचा संचालक असेल आणि त्याची निवड राज्य सहकारी बँकेचा संचालक म्हणून झाली असेल, तर तो दोन्ही ठिकाणी पद भूषवू शकतो. पूर्वी अशी मुभा केवळ RBI ने नियुक्त केलेल्या संचालकांनाच होती, जी आता निवडून आलेल्या विशिष्ट संचालकांनाही दिली गेली आहे.
या सुधारणा सहकारी बँकांच्या प्रशासकीय रचनेत पारदर्शकता, प्रतिनिधित्व आणि स्थिरता आणतील, आणि RBI पातळीवरील संचालकांचे प्रतिनिधित्व बळकट करतील, अशी अपेक्षा आहे.
👉 संकलन- श्रीकांत कोंडाबाई एकनाथराव जाधव, पुणे