नागरी सहकारी बँकांचे (UCBs) भौगोलिक आणि भौतिक अस्तित्व आकाराने मर्यादित असले, तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सायबर धोक्यांमुळे त्यांच्यापुढील आव्हाने मात्र त्यांच्या आकारापेक्षा कितीतरी पटीने मोठी झाली आहेत, असा गंभीर इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांनी दिला आहे.
तेलंगणातील नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित 'मिशन सक्षम' या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. डिजिटल युगात बँकिंग क्षेत्रापुढील जोखमींचे बदलणारे स्वरूप आणि लहान बँकांची सुरक्षेशी संबंधित आव्हाने यांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
अदृश्य सायबर धोके अन् बदलती आव्हाने
रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नरांच्या मते, सायबर गुन्हेगार किंवा डिजिटल फसवणूक करणारे हे बँकेच्या आकाराचा विचार करत नाहीत. लहान बँकांच्या शाखा कमी असल्या म्हणून सायबर हल्ल्यांची तीव्रता कमी होत नाही. सध्याचे ग्राहक डिजिटल माध्यमातून त्वरित आणि सोयीस्कर सेवांची अपेक्षा करतात. या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांना डिजिटल क्षमता वाढवणे भाग आहे. मात्र, मोठ्या व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत लहान बँकांकडे जटिल सायबर धोके, डेटा सुरक्षा आणि तांत्रिक बिघाड हाताळण्यासाठी पुरेशी संसाधने व विशेष तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध नसते.
अनेक नागरी सहकारी बँका आपल्या कोअर बँकिंग सोल्युशन्स (CBS), पेमेंट ॲप्लिकेशन्स आणि डेटा सेंटर व्यवस्थापनासाठी बाह्य सेवा पुरवठादारांवर (Vendors) अवलंबून असतात. या आउटसोर्सिंगमुळे तंत्रज्ञान सोपे झाले तरी त्यामुळे नवनवीन जोखमी निर्माण झाल्या आहेत. स्वामिनाथन यांनी बँकांच्या नेतृत्वाला अंतर्मुख करणारा प्रश्न विचारला: "आज माझ्या बँकेचा किती भाग खरोखर माझ्या बँकेच्या नियंत्रणाबाहेर आहे?"
सेवा पुरवठादार प्रणाली चालवू शकत असला, तरी धोके ओळखणे, योग्य सुरक्षा उपाययोजना करणे आणि गंभीर सेवांचे सातत्य टिकवून ठेवणे ही मुख्य जबाबदारी बँकेचीच राहते. जर एखादा पुरवठादार काही तासांसाठी किंवा एका दिवसासाठी ठप्प झाला, तर त्याचे गंभीर परिणाम बँकेला भोगावे लागतात.
प्रत्येक लहान बँकेने सर्व तांत्रिक क्षमता स्वतः विकसित करणे शक्य नसल्याने, सामायिक पायाभूत सुविधा आणि सामायिक कौशल्यांचा वापर करण्याचा सल्ला आरबीआयने दिला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने २८ एप्रिल २०२६ रोजी 'मिशन सक्षम' हा व्यापक उपक्रम सुरू केला. या अभियानांतर्गत सहकार क्षेत्रातील सुमारे १.४ लाख भागधारकांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये संचालक मंडळ, वरिष्ठ व्यवस्थापन, आयटी कर्मचारी आणि इतर सहकाऱ्यांसाठी तांत्रिक आणि कार्यान्वयनविषयक क्षमता वृद्धिंगत करणारे स्वतंत्र शिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा पाया मजबूत ठेवण्यासाठी केवळ ठेवी वाढवणे पुरेसे नसून, सायबर सुरक्षा, बाह्य धोक्यांचे व्यवस्थापन आणि मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.