भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी “Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Miscellaneous) Directions, 2025” हे नवे सर्वसमावेशक नियम जाहीर केले आहेत. हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तात्काळ लागू करण्यात आले असून देशातील सर्व शहरी सहकारी बँकांना ते बंधनकारक असतील.
या नियमांचा मुख्य उद्देश ठेवीदारांचे हितसंबंध जपणे, बँक कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि नियामक शिस्त अधिक मजबूत करणे हा आहे.
१० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या खात्यांमधील रक्कम Depositor Education and Awareness (DEA) Fund मध्ये वर्ग करणे बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ठेवीदार किंवा त्यांचे वारस पुढे येऊन दावा केल्यास, संबंधित बँकेने आधी रक्कम परत करायची असून नंतर ती रक्कम RBI कडून परत मागवावी लागणार आहे. या प्रक्रियेसाठी e-Kuber प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
DEA Fund मधील निधीचा वापर ठेवीदार शिक्षण, आर्थिक साक्षरता आणि जनजागृती मोहिमांसाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे सहकारी बँकिंग व्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण व निमशहरी भागांतील शाखांमध्ये KYC अपडेटसाठी विशेष शिबिरे व मोहिमा राबवण्याचे निर्देश RBI ने दिले आहेत. अनेक वर्षे निष्क्रिय असलेली खाती पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी बँकांनी सहानुभूतीपूर्ण दृष्टीकोन ठेवण्याचेही सांगण्यात आले आहे.
बँकेच्या नावात बदल करायचा असल्यास रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी (NOC) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जाहिरात, फलक, वेबसाईट किंवा मोबाइल अॅपमध्ये बँकेचे पूर्ण नाव आणि ‘Co-operative Bank’ हा उल्लेख ठळकपणे दिसणे आवश्यक आहे.
बँकांना देणग्या देताना नफ्याच्या ठरावीक टक्क्यांपेक्षा जास्त देणगी देता येणार नाही
संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित संस्थांना देणग्या देण्यास मनाई
प्राईज चिट, लॉटरी किंवा खासगी फायनान्सरशी संबंधित ठेवी व्यवहारांवर पूर्ण बंदी
फसवणूक टाळण्यासाठी संवेदनशील पदांवरील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी किमान 10 दिवस सक्तीची रजा (Mandatory Leave) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे ‘मिसलेनिअस’ निर्देश नागरी सहकारी बँकांच्या कारभारात शिस्त, पारदर्शकता आणि ठेवीदारांचा विश्वास वाढवणारे ठरणार आहेत. विशेषतः अनक्लेम्ड ठेवी, KYC आणि अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेवर दिलेला भर महत्त्वाचा मानला जात आहे.