नागरी सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकचे नवे ‘क्रेडिट फॅसिलिटीज’ नियम लागू

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks – UCBs) कर्ज सुविधांबाबत नवे आणि एकत्रित नियम जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Credit Facilities) Directions, 2025 हे निर्देश तात्काळ लागू करण्यात आले असून, यामुळे सहकारी बँकांच्या कर्जवाटप प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येणार आहे.

आरबीआयच्या मते, नागरी सहकारी बँकांच्या कर्ज व्यवहारांमध्ये जोखीम नियंत्रण, आर्थिक स्थैर्य आणि ठेवीदारांचे हित जपणे हा या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.

असुरक्षित कर्जांवर कडक मर्यादा

नव्या नियमांनुसार,
नागरी सहकारी बँकांनी दिलेली एकूण असुरक्षित कर्जे (surety सह किंवा शिवाय) बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावीत, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे.
मात्र, प्राधान्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणाऱ्या बँकांना काही अटींवर विशेष सवलत देण्यात आली आहे.

एकाच कर्जदारावर नियंत्रण

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की,
एका कर्जदाराला दिले जाणारे कर्ज हे बँकेच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत असावे. त्यामुळे एकाच कर्जदारावर किंवा संबंधित गटावर जास्त प्रमाणात कर्ज देण्यास मर्यादा ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कर्जजोखीम कमी होण्यास मदत होणार आहे.

नाममात्र सदस्यांना कर्जावर निर्बंध

नव्या निर्देशांनुसार,
नाममात्र सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.

• ₹50 कोटींपर्यंत ठेवी असलेल्या बँकांसाठी ₹50,000 पर्यंत,

• तर ₹50 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या बँकांसाठी ₹1 लाखांपर्यंत कर्ज देता येणार आहे.

तसेच, नाममात्र सदस्यांची संख्या ही एकूण नियमित सदस्यांच्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

पगारदार कर्मचाऱ्यांना कर्जाबाबत सवलत

पगारदार कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांसाठी,
राज्य सहकारी कायद्यानुसार वेतनातून थेट हप्ते कपात करण्याची तरतूद असल्यास, काही अटींवर अधिक कर्ज देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली आहे.

संचालक मंडळाची जबाबदारी वाढली

आरबीआयने प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर (Board of Directors) अधिक जबाबदारी टाकली आहे.
कर्ज धोरण ठरवणे, कर्जजोखीम व्यवस्थापन, असुरक्षित कर्जांवर नियंत्रण आणि नियमांचे पालन यावर बोर्डाने नियमित देखरेख ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय

बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे नियम नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात शिस्तबद्ध कर्जवाटप, कमी एनपीए आणि ठेवीदारांचा वाढलेला विश्वास निर्माण करण्यास मदत करतील. लघु कर्जदार आणि प्राधान्य क्षेत्राला अधिक बळ मिळणार असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात येत आहे.