मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी FCNR(B) आणि NRE ठेवींवरील व्याजदरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने या ठेवींवरील काही व्याजदर निर्बंधांना दिलेली तात्पुरती सवलत ३० सप्टेंबर २०२६ ऐवजी आता ३१ ऑगस्ट २०२६पर्यंतच लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (नागरी सहकारी बँका – ठेवींवरील व्याजदर) तिसरे सुधारणा निर्देश, २०२६’ जारी केले आहेत. त्यानुसार १७ जून २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ अशी निश्चित करण्यात आलेली सवलतीची मुदत आता बदलून १७ जून २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा परिणाम ३ ते ५ वर्षांच्या ताज्या FCNR(B) ठेवींवरील व्याजदराच्या मर्यादांवर तसेच ३ वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या NRE ठेवींवरील व्याजदराच्या निर्बंधांवर होणार आहे. नूतनीकरण केलेल्या NRE ठेवींनाही या तरतुदी लागू आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी काही ठेवींवरील व्याजदराच्या नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता दिली होती. मात्र, आता ही सवलत निर्धारित मुदतीपूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरी सहकारी बँकांना ३१ ऑगस्ट २०२६नंतर लागू असलेल्या व्याजदर नियमांनुसार ठेवींचे दर निश्चित करावे लागणार आहेत.
बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ मधील कलम ५६ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम ३५अ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आरबीआयने जनहितार्थ हे सुधारित निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या २५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या परिपत्रक क्रमांक RBI/2026-27/247 नुसार हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरी सहकारी बँकांनी FCNR(B) आणि NRE ठेवींच्या व्याजदरांचे नियोजन करताना सुधारित मुदतीची तातडीने नोंद घेणे आवश्यक आहे.