भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी डिजिटल बँकिंग चॅनेल्स संदर्भातील महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Digital Banking Channels Authorisation) Directions, 2025 हे नवे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
या नव्या दिशानिर्देशांमुळे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि इतर डिजिटल चॅनेल्स सुरू करताना सहकारी बँकांना ठराविक पात्रता, भांडवली निकष आणि सायबर सुरक्षेचे कडक नियम पाळावे लागणार आहेत.
Core Banking Solution (CBS) लागू असलेल्या आणि IPv6 सक्षम IT प्रणाली असलेल्या सर्व नागरी सहकारी बँकांना ‘View Only’ डिजिटल बँकिंग सुविधा (बॅलन्स पाहणे, स्टेटमेंट डाउनलोड इ.) देता येणार आहे. मात्र या सुविधेतून कर्ज, निधी हस्तांतरण किंवा आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत.
निधी हस्तांतरण, बिल भरणे, कर्ज व्यवहार यांसारख्या Transactional Digital Banking सेवांसाठी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वमान्यता आवश्यक राहणार आहे.
यासाठी बँकांनी पुढील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
CBS आणि IPv6 सक्षम IT पायाभूत सुविधा
किमान नियामक CRAR पूर्ण करणे
किमान ₹50 कोटी भांडवल / नेटवर्थ
मजबूत सायबर सुरक्षा व्यवस्था
CERT-In मान्यताप्राप्त ऑडिटरकडून GAICA रिपोर्ट
मागील दोन वर्षांत गंभीर IT/सायबर त्रुटी नसणे
डिजिटल बँकिंग देणाऱ्या सर्व सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या:
Cyber Security Framework
Fraud Risk Management Directions
Digital Payment Security Controls
IT Outsourcing Guidelines
यांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
ग्राहकांची स्पष्ट संमती, SMS/Email अलर्ट, जबाबदारी मर्यादा, डेटा संरक्षण कायदे (IT Act 2000, Digital Personal Data Protection Act 2023) आणि दिव्यांगांसाठी सुलभ डिजिटल सेवा देणे बँकांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
डिजिटल बँकिंग सेवा घेणे ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असेल; कोणतीही सक्ती करता येणार नाही, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
या नव्या नियमांमुळे यापूर्वी अस्तित्वात असलेले डिजिटल बँकिंगसंबंधीचे सर्व निर्देश २८ नोव्हेंबर २०२५ पासून रद्द करण्यात आले असून, नवीन नियमच अंतिम व बंधनकारक असतील.
तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या दिशानिर्देशांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल शिस्त, सायबर सुरक्षितता आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक बळकट होणार आहे.