रिजर्व्ह बँकने नागरी सहकारी बँकांसाठी आर्थिक अहवाल सादरीकरण आणि खुलासे (Financial Statements Presentation and Disclosures) संदर्भातील तिसरी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे (Third Amendment Directions, 2026) जारी केली आहेत. हे नवीन निर्देश १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
रिजर्व्ह बँकने या सुधारणांद्वारे बँकांच्या पारदर्शकतेत वाढ करण्यावर भर दिला असून, विशेषतः Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) प्रीमियम संदर्भातील माहिती उघड करणे अनिवार्य केले आहे.
नवीन नियमांनुसार, नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या वार्षिक अहवालात खालील बाबी स्पष्टपणे नमूद कराव्या लागतील:
DICGC विमा प्रीमियम भरल्याची रक्कम
प्रीमियम थकबाकी असल्यास त्याची माहिती
प्रीमियम नियोजित कालावधीत भरला की नाही
रिजर्व्ह बँकने स्पष्ट केले आहे की, जर बँकेने DICGC प्रीमियम वेळेत भरला नसेल, तर त्याची माहितीही वार्षिक अहवालात पारदर्शकपणे जाहीर करणे आवश्यक राहील.
ही सुधारणा DICGC ने नुकत्याच लागू केलेल्या Risk Based Premium (RBP) फ्रेमवर्कनंतर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत अधिक स्पष्टता येईल आणि ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल, असा रिजर्व्ह बँकचा विश्वास आहे.