रिझर्व्ह बँकेकडून नागरी सहकारी बँकांना 'दक्ष' पोर्टलद्वारे संवाद साधण्याचे आवाहन

मुंबई: सरकारी रोख्यांच्या (G-Sec) घसरलेल्या किमती आणि वाढत्या परताव्यामुळे (Yields) नागरी सहकारी बँकांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आता या बँकांना त्यांच्या समस्या आणि सूचना थेट 'दक्ष' (Daksh) पोर्टलवर मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनने रिझर्व्ह बँकेकडे धाव घेत नागरी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या बाजारात सरकारी रोख्यांचे दर बदलल्यामुळे बँकांच्या 'विक्रीसाठी उपलब्ध' (AFS) श्रेणीतील गुंतवणुकीवर मार्क-टू-मार्केट (MTM) तोटा सहन करावा लागत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कागदावर या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी झाल्यामुळे बँकांना त्यांच्या नफ्यातून मोठी तरतूद (Provisions) करावी लागणार आहे.

एका अंदाजानुसार, महाराष्ट्रातील काही बँकांचा एकत्रित नफा ४५०-४७० कोटी रुपये असताना, त्यांना केवळ रोख्यांमधील घसाऱ्यापोटी ३५०-३८० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागू शकते. यामुळे अनेक लहान आणि मध्यम बँकांचा निव्वळ नफा शून्यावर किंवा उणे (Negative) येण्याची भीती आहे.

फेडरेशनची मागणी आणि रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिसाद

बँकांना या संकटातून वाचवण्यासाठी फेडरेशनने गुंतवणुकींना 'AFS' मधून 'HTM' (हेल्ड टू मॅच्युरिटी) श्रेणीत हस्तांतरित करण्याची परवानगी मागितली आहे. रिझर्व्ह बँकेने यावर सकारात्मक संकेत देत म्हटले आहे की, "बँकांनी त्यांच्या स्तरावर असलेल्या अडचणी 'दक्ष' पोर्टलवर नोंदवाव्यात."

रेग्युलेटरच्या या पवित्र्यामुळे आता बँकांना वैयक्तिक पातळीवर आपली बाजू मांडता येणार असून, लवकरच यावर ठोस धोरणात्मक निर्णय येण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरी बँकांच्या ताळेबंदाला काहीसा दिलासा मिळू शकतो.