भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) नियतकालिक माहिती आणि वित्तीय अहवाल (Supervisory Returns) सादर करण्यासाठी 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Supervisory Returns) Directions, 2026' ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. हे निर्देश जारी झाल्यापासूनच तत्काळ अंमलात आले असून, यामुळे सहकार क्षेत्रातील रिपोर्टिंग चौकटीत मोठे अमूलाग्र बदल होणार आहेत.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम २७ आणि ३५-ए (वाचले जाणारे कलम ५६) तसेच रिझर्व्ह बँक ॲक्ट, १९३४ च्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून मध्यवर्ती बँकेने हे नवीन निर्देश जारी केले आहेत. नागरी सहकारी बँकांमधील पारदर्शकता वाढवणे, आर्थिक स्थैर्य राखणे आणि पर्यवेक्षकीय देखरेख अधिक सक्षम करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या निर्देशांच्या अंमलबजावणीमुळे यापूर्वी लागू असलेली जुनी परिपत्रके आणि सूचना अधिकृतपणे रद्द (Repealed) करण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमावलीनुसार, बँकेचे संचालक मंडळ (Board of Directors) आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन (Senior Management) यांना डेटा गुणवत्तेची जोखीम ओळखणे व तिचे व्यवस्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे:
डेटा गव्हर्नन्स चौकटीचा भाग: बँकेच्या इन-हाउस (In-house) आणि आउटसोर्स (Outsourced) केलेल्या सर्व प्रक्रियांचा जोखीम व्यवस्थापनात समावेश करावा लागेल.
आयटी तज्ज्ञांकडून पडताळणी: डेटा एकत्रीकरण (Data Aggregation) आणि रिपोर्टिंग पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण करून IT आणि डेटा तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांमार्फत उच्च मानकांची पडताळणी (Validation) करणे बंधनकारक आहे.
तंत्रज्ञान व आयटी पायाभूत सुविधा: सामान्य स्थितीसह संकटाच्या या तणावाच्या (Stress/Crisis) काळातही अचूक, परिपूर्ण आणि वेळेत डेटा रिझर्व्ह बँकेला सादर करता येईल अशी IT सिस्टीम बँकांनी विकसित करणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, सर्व रिटर्न्स हे केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या 'CIMS' (Centralised Information Management System) किंवा नियुक्त ऑनलाईन Portals द्वारेच स्वीकारले जातील. कागदी स्वरूपात (Hard Copy), टपाल/कूरियरने किंवा ई-मेलद्वारे पाठवलेले रिटर्न्स अमान्य (Not Submitted) मानले जातील. आपत्कालीन स्थितीत ऑनलाईन पोर्टल बंद असल्यास ई-मेलची तात्पुरती परवानगी असेल, परंतु पोर्टल सुरू होताच ते पुन्हा ऑनलाईन सबमिट करावे लागतील.
रिझर्व्ह बँकेने विविध विवरणपत्रे (Returns) सादर करण्यासाठी सुटसुटीत नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार प्रमुख रिटर्न्स आणि त्यांच्या मुदती खालीलप्रमाणे आहेत:
Form - B (मालमत्ता व देयता विवरणपत्र): शेड्युल्ड नागरी बँकांनी पंधरवड्याला दर महिन्याच्या १५ आणि शेवटच्या तारखेचा तपशील कालावधी संपल्यापासून ५ दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे.
Form - I (CRR व SLR अनुपालन): सर्व नागरी बँकांनी मासिक आधारावर महिना संपल्यापासून २० दिवसांच्या आत सादर करावे.
Form - IX (ॲसेट व लायबिलिटी) आणि Form - VIII (दावा न केलेल्या ठेवी): Form - IX दरमहा महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत, तर १० वर्षांहून अधिक काळ न वापरलेल्या ठेवींचा Form - VIII वार्षिक आधारावर ३१ डिसेंबरनंतर ३० दिवसांच्या आत सबमिट करावा लागेल.
वित्तीय कामगिरी रिटर्न्स (RAL, ROE, RAQ): बँकेची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न-खर्च आणि एनपीए (NPA) आकडेवारी दर्शवणारे त्रैमासिक रिटर्न्स तिमाही संपल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
CRILC - UCBs (मोठ्या कर्जांची माहिती): ₹५०० कोटींपेक्षा जास्त ॲसेट साईज असलेल्या नागरी बँकांनी ₹५ कोटी किंवा त्याहून अधिक कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांची माहिती त्रैमासिक आधारावर २१ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स (FMR व FUA): फसवणुकीची घटना घडल्यास FMR अहवाल १४ दिवसांच्या आत, तर केस मधील नवीन घडामोडींचा अद्ययावत अहवाल (FUA) तत्काळ (Immediate) सादर करावा लागेल.
सर्व नागरी सहकारी बँकांनी विहित मुदतीत अचूक व खरी माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास, डेटा लपवल्यास किंवा विहीत मुदतीत रिटर्न्स न भरल्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 'बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९' अंतर्गत बँकांवर थेट आर्थिक दंड किंवा इतर कायदेशीर कठोर कारवाई करू शकते.
नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे डिजिटल आणि कडक निकष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यामुळे सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता नक्कीच वाढेल. मात्र, लहान व ग्रामीण भागातील नागरी बँकांना उच्च दर्जाची आयटी यंत्रणा उभारणे आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. बँकांनी आतापासूनच आपल्या आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मानवी संसाधनांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.