नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटिज (NAFCUB) आणि सहकार मंत्रालयाच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून या संदर्भातील महत्त्वाची नियामक माहिती (Regulatory Update) जाहीर करण्यात आली आहे.
१. व्यवसायिक निकषांची पूर्तता: बँकांनी रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या 'बिजनेस ऑथोरायझेशन'च्या सर्व पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या असणे आवश्यक आहे.
२. ठेवींची मर्यादा (Tier 3 Deposit Requirement): संबंधित नागरी सहकारी बँकेने गेल्या सलग दोन वर्षांसाठी 'टियर ३' श्रेणीसाठी आवश्यक असलेली किमान ठेवींची अट यशस्वीपणे पूर्ण केलेली असावी.
३. 'शेड्यूल्ड' दर्जाचा मार्ग मोकळा: हे निकष पूर्ण करणाऱ्या बँकांना थेट 'रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४' अंतर्गत अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट करून घेता येईल.
नागरी सहकारी बँकेला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाल्यास त्या बँकेची पत आणि व्यावसायिक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते:
ग्राहकांचा आणि संस्थांचा वाढता विश्वास: शेड्यूल्ड बँक बनल्यामुळे सरकारी, निमसरकारी संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील ठेवी मिळवणे सोपे होते.
रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक सहकार्य: आपत्कालीन परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या पुनर्वित्त (Refinance) व इतर आर्थिक सवलतींचा लाभ मिळतो.
व्यावसायिक विस्तार: परकीय चलन व्यवहार (Foreign Exchange Business), क्लिअरिंग हाऊसचे सदस्यत्व आणि इतर प्रगत बँकिंग सेवा पुरवण्याचे अधिकार मिळतात.
सहकार क्षेत्राचे सबलीकरण: ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कार्यरत असलेल्या नागरी बँकांना मुख्य प्रवाहातील व्यावसायिक बँकांच्या (Commercial Banks) बरोबरीने काम करण्याची संधी मिळेल.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील व देशातील अनेक सक्षम नागरी सहकारी बँकांचा शेड्यूल्ड बँक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि व्यावसायिकता निर्माण होण्यास मदत होईल.
नागरी बँकांनी आपल्या ठेवीदार आणि सभासदांचा विश्वास जपून सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्यास त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर मोठी ओळख मिळवून देणारा हा निर्णय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.