भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने Reserve Bank of India Scheduled Banks’ Regulations, 1951 मध्ये बदल जाहीर केले आहेत, जे शेड्यूल्ड सहकारी बँकांवर लागू होतील. ही सूचना 12 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आली असून, 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू झाली आहे. या बदलांची माहिती आता भारताच्या राजपत्रात (Gazette of India) प्रकाशित करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या सुधारणा नवीन नियमांची अंमलबजावणी करत नाहीत, तर आधीपासून चालू असलेल्या प्रक्रियात्मक बदलांना अधिकृत स्वरूप देतात. या बदलांचा मुख्य उद्देश सहकारी बँकांच्या कायदेशीर रिपोर्टिंग प्रक्रियेला साधनसुसंगत बनवणे आणि संपूर्ण शेड्यूल्ड बँकिंग फ्रेमवर्कसह जुळवून घेणे हा आहे.
1. फॉर्म ‘A’ आणि ‘B’ रिटर्न:
आता या रिटर्न पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार कराव्या लागतील.
याआधी रिटर्न शुक्रवार किंवा पर्यायी शुक्रवार म्हणून सादर करण्याचे निर्देश होते.
जर पंधरवड्याचा शेवटचा दिवस Negotiable Instruments Act अंतर्गत सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असेल, तर रिटर्न मागील कामकाजाच्या दिवशीचे आकडे दाखवतील, पण ते संबंधित पंधरवड्याशी संबंधित मानले जातील.
2. संबंधित संस्थांचा समावेश:
जुन्या संस्थांवरील संदर्भ काढण्यात आले आहेत.
सध्याच्या विकास वित्तीय संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे, जसे की:
NABARD, National Housing Bank (NHB), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), National Cooperative Development Corporation (NCDC)
या संस्थांकडून प्राप्त निधी वेगळा दाखवावा लागेल, ज्यामुळे नियामक प्रकटीकरण स्पष्ट होईल.
3. महिना‑महिना रिटर्न फॉरमॅट:
काही मासिक रिटर्न फॉरमॅट संदर्भातील कलम काढले गेले आहेत, ज्यामुळे रिपोर्टिंग प्रक्रियेला सोपेपणा आला आहे.
या बदलांमुळे सहकारी बँकांच्या आधीच्या हक्कांवर किंवा जबाबदाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होत नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या या सुधारणा नियामक रिपोर्टिंग साधनसुसंगत बनविण्याचा आणि संपूर्ण बँकिंग प्रणालीत एकसमानता आणण्याचा एक भाग आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट:- भारतीय रिझर्व्ह बँकाच्या मते, या सुधारणा सहकारी बँकांचे आर्थिक डेटा रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शक, सुसंगत आणि प्रभावी बनवतील. त्यामुळे नियामक तपासणी सुलभ होईल आणि बँकिंग धोरणांची अंमलबजावणी सुसंगतपणे केली जाऊ शकते.