रिझर्व्ह बँकेकडून धोका-आधारित ठेव विमा शुल्कचा प्रस्ताव!

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल प्रस्तावित केला आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून ठेवींवरील विमा शुल्क (प्रीमियम) रचना फ्लॅट-रेट मॉडेल (एकसमान दर पद्धत ) ऐवजी धोका-आधारित शुल्क (Risk-Based Premium - RBP) प्रणालीवर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या आर्थिक स्थैर्य, व्यवस्थापनाची गुणवत्ता आणि जोखीम पातळीच्या आधारे ठेव विमा शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बँकांना कमी शुल्काचा लाभ मिळणार आहे.

सध्याच्या पद्धतीनुसार, सर्व बँका ठेवींच्या प्रत्येक १०० रुपये मागे १२ पैसे इतके एकसमान शुल्क भरतात. ही रक्कम Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) योजनेअंतर्गत ठेवीदारांना रु.५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यासाठी आकारली जाते. मात्र, या पद्धतीत सर्व बँकांना समान वागणूक मिळत असल्याने, मजबूत आणि स्थिर बँकांना कोणताही प्रोत्साहनपर लाभ मिळत नाही.---

धोका-आधारित शुल्क प्रणालीचे स्वरूप:

बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित विमा शुल्काची आकारणी म्हणजे धोका-आधारित शुल्क.

*ज्या बँका भांडवलीदृष्ट्या सक्षम, कर्ज व्यवस्थापनात पारंगत, आणि जोखीम कमी असलेल्या आहेत, त्यांना कमी शुल्क भरून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

*या उलट, ज्या बँका कमकुवत आर्थिक स्थितीत, अधिक जोखमीच्या कर्ज व्यवहारांत गुंतलेल्या आहेत किंवा प्रशासनिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना सध्याच्याच कमाल मर्यादेप्रमाणे (१२ पैसे प्रति रु. १०० ठेवी) शुल्क भरावे लागू शकते.

ही प्रणाली जगभरातील अनेक देशांमध्ये आधीपासून अमलात आहे. त्यामुळे RBI चा हा निर्णय भारतीय बँकिंग प्रणालीला जागतिक मानकांशी सुसंगत बनविण्यासाठी उचललेले मोठे पाऊल मानले जात आहे.

बदलाची पार्श्वभूमी:

RBIच्या मते, सध्याची ‘समान शुल्क ’ प्रणाली चालवायला सोपी असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बँकांना सुधारणा करण्याचे कोणतेही प्रोत्साहन देत नाही.

उदाहरणार्थ- एक भक्कम खासगी बँक आणि आर्थिक तणावाखालील सहकारी बँक दोघीही ठेवींच्या प्रत्येक रु. १०० मागे समान १२ पैसे भरतात. यामुळे कार्यक्षमतेला बक्षीस आणि जोखमीला दंड अशी तत्त्वे लागू होत नाहीत.

त्यामुळे, RBIने या प्रणालीत बदल करून बँकांना त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन, भांडवल रचना आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यास प्रेरित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठेवीदारांसाठी काहीही बदलणार नाही:

या प्रस्तावाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ठेवीदारांच्या विमा संरक्षणात कोणताही बदल होणार नाही.

* प्रत्येक ठेवीदाराला प्रति बँक रु.५ लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण (मूलधन + व्याजासह) मिळत राहील.

* हे संरक्षण सेव्हिंग्स खाते, करंट खाते, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि रिकरिंग डिपॉझिट्स सर्वांवर लागू राहणार आहे.

* एका बँकेच्या सर्व शाखांतील ठेवी एकत्र करून रु. ५ लाखांची मर्यादा मोजली जाते.

* वेगवेगळ्या बँकांतील खाती स्वतंत्रपणे विमा संरक्षित असतात.

* संयुक्त खाती असतील, तर त्यांनाही स्वतंत्र संरक्षण मिळते.

ठेवी विमा शुल्क नेहमी बँकांकडूनच भरले जाते . त्यामुळे ठेवीदारांवर याचा कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.

नव्या प्रणालीअंतर्गत बँकांच्या शुल्क दराचे निर्धारण खालील काही घटकांवर होणार आहे:

१. भांडवल पुरेपूरता (Capital Adequacy Ratio)

२. कर्ज वसुली आणि मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality)

३. तरलता व्यवस्थापन (Liquidity Management)

४. प्रशासन आणि अंतर्गत नियंत्रण (Governance Practices)

५. जोखीम व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि नोंदींची शिस्त

या निकषांनुसार DICGC आणि RBI मिळून बँकांची वर्गवारी करतील आणि त्यानुसार शुल्क (प्रीमियम) दर ठरवले जातील.

बँकांसाठी अर्थ:

धोका-आधारित प्रणाली लागू झाल्यानंतर,

* मजबूत बँकांना आर्थिक लाभ मिळेल — कारण त्यांचा विमा खर्च कमी होईल.

* कमकुवत बँकांना वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या जोखीम पद्धती सुधाराव्या लागतील.

ही प्रणाली बँकांना त्यांच्या वित्तीय स्थैर्याकडे अधिक जबाबदारीने पाहण्यास प्रवृत्त करेल.

ठेवीदारांना आश्वासन:

RBIने स्पष्ट केले आहे की, या बदलामुळे ठेवीदारांच्या पैशांच्या सुरक्षिततेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. रु.५ लाखांपर्यंतची हमी पूर्ववत राहील आणि कोणत्याही बँकेच्या अपयशाच्या स्थितीत DICGC कडून ठेवीदारांना संरक्षण मिळत राहील.

पुढील दिशा:

या प्रस्तावाची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच RBI आणि DICGCकडून जाहीर केली जातील. त्यानंतर बँकांना ठराविक कालावधी दिला जाईल, ज्यामध्ये त्या आपल्या जोखीम व्यवस्थापन पद्धती अधिक सक्षम करू शकतील.

हा बदल लागू झाल्यानंतर भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या नव्या मानकांची पायाभरणी होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

निष्कर्ष:

रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय केवळ विमा शुल्क रचनेतील बदल नाही, तर बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक जबाबदारी आणि जोखीम व्यवस्थापन संस्कृती मजबूत करण्याचा एक निर्णायक टप्पा आहे.

ठेवीदारांसाठी संरक्षण कायम, पण बँकांसाठी आता नवी परीक्षा:

“स्थैर्य टिकवा आणि लाभ मिळवा, जोखीम वाढवा आणि किंमत चुकवा.” थोडक्यात, ठेवीदारांना पूर्वीप्रमाणेच रु.५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळत राहील, परंतु बँकांसाठी पडद्यामागील खर्चरचना आता अधिक न्याय्य, स्पर्धात्मक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत होणार आहे.