ठेवीदारांना एकावेळी केवळ ५ हजार रुपये काढता येणार 
Co-op Banks

पुदुचेरी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कठोर निर्बंध!

५,००० रुपयांपर्यंतच काढता येणार पैसे; ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी डीआयसीजीसी अंतर्गत सुरक्षित.

Prachi Tadakhe

नवी दिल्ली/मुंबई: भारतीय रिझर्व बँकेने (RBI) बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ अ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम ५६ मधील अधिकारांचा वापर करत पुदुचेरी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड (Puducherry Co-operative Urban Bank Ltd) वर कठोर वित्तीय निर्बंध लादले आहेत. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि पर्यवेक्षकीय चिंता दूर करण्याबाबत बँकेकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न न झाल्यामुळे आरबीआयला हे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे. हे निर्देश २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी व्यवसाय संपल्यापासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.

बँकेच्या व्यवहारांवर असणारे प्रमुख निर्बंध

आरबीआयच्या निर्देश क्र. CHN.DoS.UCBs. No.S336/16-05-847/2026-2027 नुसार, बँकेवर खालीलप्रमाणे व्यावसायिक निर्बंध घालण्यात आले आहेत:

  • रिझर्व बँकेच्या पूर्वलेखीत परवानगीशिवाय बँक कोणतीही नवीन कर्जे आणि अग्रिम मंजूर किंवा त्यांचे नूतनीकरण करू शकणार नाही.

  • कोणतीही नवी गुंतवणूक, निधी उभारणी किंवा नवीन ठेवी स्वीकारण्यास सक्त मनाई आहे.

  • देणी किंवा दायित्वांच्या पुर्ततेसाठी कोणतेही पेमेंट करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

  • बँकेची कोणतीही मालमत्ता किंवा साठा विकण्यास, हस्तांतरित करण्यास किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यास मज्जाव आहे.

तथापि, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दुकान/कार्यालयाचे भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही आवश्यक बाबींवर खर्च करण्याची मुभा बँकेला देण्यात आली आहे.

ठेवीदारांसाठी ५,००० रुपयांची मर्यादा

बँकेच्या सध्याच्या तरलता स्थितीचा (Liquidity Position) आढावा घेऊन, ठेवीदारांसाठी रोख निकासी मर्यादा ठरवण्यात आली आहे:

  • ठेवीदार त्यांच्या बचत बँक, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून ५,००० रुपयांपेक्षा (₹5,000/-) जास्त रक्कम काढू शकणार नाहीत.

  • मात्र, वरील निर्देशांमधील अटींच्या अधीन राहून ठेवींविरुद्ध कर्जे सेट-ऑफ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

परवाना रद्द नाही; DICGC कडून ५ लाखांपर्यंतचे संरक्षण

  • बँकिंग परवाना रद्द झालेला नाही: आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की हे निर्देश जारी करणे म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द करणे असा अर्थ काढू नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत ती निर्बंधांच्या अधीन राहून आपला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. आरबीआय सतत बँकेच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

  • ठेवी विमा (DICGC Cover): पात्र ठेवीदार DICGC कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार, संमती व पडताळणीनंतर डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५,००,००० रुपयांपर्यंतची (५ लाख रुपये) विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र असतील. यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी ठेवीदार बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात किंवा www.dicgc.org.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.

Directions under Section 35 A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 – Puducherry Co-operative Urban Bank Ltd.pdf
Preview
SCROLL FOR NEXT