अमेरिका-इराणमधील वाढता तणाव, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि देशातील उष्णतेच्या लाटेसारख्या परिस्थितीचा विचार करूनही रिझर्व्ह बँकेने सावध भूमिका घेत रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने आपली भूमिका ‘न्यूट्रल’ ठेवत अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्यावर भर दिला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या काही पतधोरण बैठकींमध्ये रिझर्व्ह बँकेने सातत्याने व्याजदर कपातीचा मार्ग स्वीकारला होता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये आणखी ०.२५ टक्क्यांची कपात झाली. जून २०२५ मध्ये तब्बल ०.५० टक्क्यांची मोठी कपात करत कर्जदर आणखी स्वस्त करण्यात आले होते. डिसेंबर २०२५ मध्येही ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली होती. मात्र आता फेब्रुवारी २०२६ च्या बैठकीत रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
रेपो रेट म्हणजे ज्या व्याजदराने भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील व्यावसायिक बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देते. हा दर वाढला किंवा कमी झाला की त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या कर्जावरील व्याजदरांवर होतो. त्यामुळे रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या EMI मध्ये सध्या कोणताही बदल होणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती पाहता नवीन घर, वाहन किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही चांगली संधी मानली जात आहे. दुसरीकडे मुदत ठेवींवर (FD) अजूनही आकर्षक व्याजदर मिळत असल्याने गुंतवणूकदारांसाठीही हा सुरक्षित पर्याय ठरत आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असून ग्राहकांच्या खिशावरील अतिरिक्त भार टळला आहे.